डिजिटल क्रांति के युग में चुनाव आयोग भी हाइटेक हो गया है। आयोग इस बार चुनाव से संबंधित अधिकतर काम हाईटेक तरीके से कर रहा है।
अगार मालवा•Oct 28, 2018 / 12:57 am•
Lalit Saxena
डिजिटल क्रांति के युग में चुनाव आयोग भी हाइटेक हो गया है। आयोग इस बार चुनाव से संबंधित अधिकतर काम हाईटेक तरीके से कर रहा है।
सुसनेर. डिजिटल क्रांति के युग में चुनाव आयोग भी हाइटेक हो गया है। आयोग इस बार चुनाव से संबंधित अधिकतर काम हाईटेक तरीके से कर रहा है। इस बार प्रत्याशियों के लिए विशेष ऑनालाइन सुविधा है।
नेताजी हेलिकॉप्टर से लेकर रैली तक की अनुमति डिजिटल माध्यम से आयोग द्वारा बनाए गए एप से ले सकेंगे। आयोग ने इसकी सुविधा के लिए पोर्टल की व्यवस्था की है। 6 विभागों से निर्धारित फार्मेट में आवेदन भरकर देना होगा। इसके बाद सभी विभागों की स्वीकृति मिलने के बाद ही संबंधित क्षेत्र का रिटर्निंग अधिकारी अनुमति जारी करेगा। ऑनलाइन सुविधा जारी होने के साथ ही उम्मीदवारों की भाग दौड़ भी कम हो जाएगी। खास तौर पर उम्मीदवार को सभाएं करने, रैली निकालने या अन्य कार्यक्रमों की अनुमति के लिए कागज लेकर कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। पार्टी या उम्मीदवार अब कार्यक्रम मे 48 घंटे पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसी के साथ ही अनुमति भी ऑनलाइन मिल सकेगी। उम्मीदवार या पार्टी चाहे तो कार्यालय जाकर भी अनुमति ले सकते हैं, लेकिन प्राथमिकता ऑनालइन वाले को दी जाएगी।
कौन सा एप क्या काम करेगा
सुगम एप- सुगम एप्लीकेशन के माध्यम से निर्वाचन में लगने वाले वाहन जिसमें प्रत्याशियों के अधिगृहीत वाहनों की जानकारी भी निर्वाचन अधिकारियों को रहेगी। इस एप में परिवहन विभाग की वेबसाइट से वाहन का नंबर, मालिक का नाम और पता लेकर नोटिस देकर उनका अधिग्रहण किया जाएगा।
सुविधा एप- विधानसभा चुनाव में रैली, सभा, रोड शो, नुक्कड़ नाटक, वाहन, जुलूस की अनुमति लेने के लिए प्रत्याशी और राजनीतिक दलों को रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय नहीं होगा। आयोग के सुविध एप पर जाकर अनुमति ले सकते हैं।
समाधान एप-समाधान एप के जरिए दलों की ओर से की गई शिकायतों की मॉनिटरिंग होगी। इसके माध्यम से दल या प्रत्याशी मुख्य चुनाव आयुक्त से लेकर जिला अधिकारी तक शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आयोग 24 घंटे से लेकर 5 दिनों के अंदर ऑनलाइन ही उक्त शिकायत का निराकरण कर जवाब देगा।
सी विजिल एप-स्वतंत्र व निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए मतदाताओं की शिकायत का समाधान 100 मिनट में करने का विकल्प मुहैया करवाया जा रहा है। चुनावी गड़बडिय़ों पर तत्काल लगाम लगाने के लिए तकनीकी माध्यम से मतदाताओं की निगरानी की जिम्मेदारी से लैस करने की दशा में यह क्रांतिकारी कदम साबित होगा।
प्रत्याशियों व मतदाताओं की सुविधा के लिए निर्वाचन आयोग ने एप बनाए हैं। प्रत्याशी या मतदाता मोबाइल में इनको डाउनलोड कर उपयोग में ले सकता है। आयोग के सुगम, सुविधा, समाधान तथा सी विजिल एप से प्रत्याशी अनुमतियां ऑनलाइन ले सकता है।
मनीष जैन, रिटर्निंग ऑफिसर सुसनेर विधानसभा