ये विभाग हैं हाथी के दिखाने वाले दांत

स्वरोजगार योजनाओं में आदिवासी विभाग और नगर निगम फिसड्डी

जबलपुर। स्वरोजगार योजनाओं का लाभ दिलाने में आदिवासी विकास विभाग, नगर निगम और जिला शहरी विकास अभिकरण पीछे है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, स्वरोजगार और मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना में मिले लक्ष्य को यह विभाग पूरा नहीं कर पाए हैं। कई ऐसे विभाग हैं जिन्होंने 100 फीसदी से ज्यादा लक्ष्य हासिल किया है।
ऐसे में प्रशासन ने इन विभागों पर नकेल कसना शुरू कर दी है। शासन की स्वरोजगार योजनाओं में खुद का कारोबार या उद्योग लगाने वाले लोगों को अलग-अलग योजनाओं के माध्यम से ऋण मिलता है। ऐसे 15 विभाग हैं जिनके माध्यम से यह योजनाएं संचालित होती हैं। इन जगहों पर आवेदन देकर हितग्राहियों को बैंकों के माध्यम से योजना के लिए ऋण मिलता है। विभागों को राज्य शासन लक्ष्य देती है। इसका मतलब इतने हितग्राहियों को वह स्वरोजगार योजना का लाभ दिलवा सकते हैं। लेकिन कई विभाग इसे पूरा नहीं कर पाते हैं। बैंकों की आनाकानी भी इसमें बाधक बनती है। लीड बैंक भी इस मामले में कोई जिम्मेदारी नहीं निभा पाता।

आदिवासी वित्त एवं विकास निगम
योजना लक्ष्य ऋण वितरण
युवा उद्यमी योजना 02 00
स्वरोजगार योजना 150 52
कृषक उद्यमी योजना 23 00
आर्थिक कल्याण योजना 120 37

जिला शहरी विकास अभिकरण

योजना लक्ष्य ऋण वितरण
स्वरोजगार योजना 195 192
कृषक उद्यमी योजना 60 00
आर्थिक कल्याण योजना 193 146

नगर पालिक निगम जबलपुर

योजना लक्ष्य ऋण वितरण
स्वरोजगार योजना 880 484
आर्थिक कल्याण योजना 880 896