-ताजमहल के शहर आगरा में नागरिक हवाई अड्डा बनाने का प्रयास लम्बे समय से चल रहा है-भारतीय वायु सेना के हवाई अड्डा परिसर के स्थान पर सिविल एनक्लेव को स्थानांतरित किया जाएगा-इस बारे में पर्यावरण अध्ययन रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है
Airport
आगरा। आगरा में हवाई अड्डे (Airport) पर सिविल एनक्लेव (Civil Enclave) को धनौली, अभयपुरा और बल्हेरा गांवों की जमीन पर शिफ्ट करने का लटका चला आ रहा प्रकरण अब लगभग साफ हो गया है। अगर शासन की सद्भावना इस प्रोजेक्ट के साथ है, तो निर्माण कार्य तत्काल शुरू कराया जा सकता है। प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा पेचीदगी की स्थिति केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) की रिपोर्ट थी। सीपीसीबी ने पर्यावरण मंत्रालय के माध्यम से नागरिक उड्डयन विभाग को रिपोर्ट उपलब्ध करा दी है, जिससे सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) के समक्ष भी प्रस्तुत किया जा चुका है।
ये भी पढ़ें – पति को मुठभेड़ में मारने की धमकी देकर यूपी पुलिस के दरोगा करते रहे महिला के साथ बलात्कार, गर्भवती होने पर… क्या कहा गया है रिपोर्ट में सीपीसीबी (CPCB) की रिपोर्ट में एनवायरमेंट इम्पैक्ट असिस्मेंट का अध्ययन किया गया है। आईआईटी कानपुर से इस पर विशेषज्ञ और अन्तरिम सूचनाओं को आधार बनाकर जानकारी ली गयी है। इस तकनीकी रिपोर्ट में कोई ऐसी अपात्ति या मुद्दा नहीं है, जो सिविल एनक्लेव (Civil Enclave) का काम शुरू होने में व्यवधान डालता हो। रिपोर्ट में निर्देशित किया गया है कि सिविल एनक्लेव (Civil Enclave) बनाते समय कवर्ड एरिया सम्बन्धी नियमों की व्यवस्था करनी होगी। धूल नियंत्रित्रत करने के उपाय करने होंगे। निर्माण सामग्री में दो प्रतिशत नमी भी सुनिश्चित करनी होगी।
ये भी पढ़ें – डॉक्टर की कमाई से छह माह में लखपति बन गई नौकरानी, सामने आई हैरान कर देने वाली सच्चाईसिविल सोसाइटी ने उठाया था मुद्दा सिविल सोसाइटी आगरा के महासचिव अनिल शर्मा का कहना है कि इस रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट सम्भ्भवतः 15 जुलाई को संज्ञान में लेकर विचार करेगा। अगर सरकारी अधिवक्ताओं ने कोई आपत्ति नहीं की तो इसे सहजता से स्वीकृति मिल जायेगी। सिविल सोसाइटी का मानना है कि यह रिपोर्ट मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान ही तैयार हो गयी थी। इसे महीनों दबाकर रखा गया। इसके चलते आगरा में सिविल एनक्लेव का कार्य बाधित रहा। सिविल सोसाइटी, आगरा ने इस रिपोर्ट को पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय से सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किये जाने का का मुद्दा प्रमुखता से उठाया था।
ये भी पढ़ें – रेड लाइट एरिया में जब पहुंचा युवक, तो वहां कोठे पर मिली उसे अपनी प्रेमिका, जानिये फिर क्या हुआ… यह शिफ्टिंग प्रोजेक्ट है, नया निर्माण नहीं सिविल सोसाइटी का कहना है कि सिविल एनक्लेव भारतीय वायुसेना परिसर से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा रहा है। इसे नया निर्माण न दर्शाया जाए। नया एयरपोर्ट बताने के इस मुद्दे पर सोसाइटी की ओर से कड़ा एतराज जताया जा चुका है। सोसाइटी ने कहा है कि ताज ट्रिपेजयिम जोन के अन्तर्गत जो सुविधाएं व राहतें शिफ्टिंग के प्रोजेक्ट्स को दी जाती रहीं हैं, वे सिविल एनक्लेव को भी घोषित की जाएं। इसी के साथ सोसाइटी ने उत्तर प्रदेश सरकार से अपेक्षा की है कि बल्हेरा, अभयपुरा,धनौली के किसानों की प्रोजेक्ट के लिए अवशेष चिन्हित भूमि को मुआवजे के साथ अधिग्रहीत किया जाए। सिविल एनक्लेव आगरा को भी अवशेष आवश्यक धन राज्य सरकार अपने बजट में उपलब्ध करवाये। प्रेस वार्ता में शिरोमणि सिंह, राजीव सक्सेना, निहाल सिंह भोले, दयाल कालरा और अनिल शर्मा उपस्थित थे।
