इनके द्वारा तैयार किया गया प्लान
लखनऊ में हुई बैठक में भाजपा के संगठन मंत्री उत्तर प्रदेश सुनील बंसल, राष्ट्रीय सह महामंत्री शिवप्रकाश, राष्ट्रीय महासचिव भूपेन्द्र यादव, आईटी विभाग प्रमुख संजय राय के साथ यूपी के अन्य पदाधिकारी भी शामिल रहे। इस बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा उठा, विगत दिवस SC ST Act को लेकर हुये विरोध का। इस विरोध के चलते भाजपाई काफी परेशान नजर आये, जिसके बाद इस विरोध का तोड़ निकालने पर विचार विमर्श हुआ और एक बड़ी प्लानिंग तैयार की गई।
लखनऊ में हुई बैठक में भाजपा के संगठन मंत्री उत्तर प्रदेश सुनील बंसल, राष्ट्रीय सह महामंत्री शिवप्रकाश, राष्ट्रीय महासचिव भूपेन्द्र यादव, आईटी विभाग प्रमुख संजय राय के साथ यूपी के अन्य पदाधिकारी भी शामिल रहे। इस बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा उठा, विगत दिवस SC ST Act को लेकर हुये विरोध का। इस विरोध के चलते भाजपाई काफी परेशान नजर आये, जिसके बाद इस विरोध का तोड़ निकालने पर विचार विमर्श हुआ और एक बड़ी प्लानिंग तैयार की गई।
ये बनाया गया बड़ा प्लान
इस बैठक में बड़ा प्लान तैयार किया गया, जिसके तहत अब पूरे प्रदेश में कॉल सेंटर बनाने की तैयारी है। अभी प्रत्येक दो लोकसभा पर पर एक कॉल सेंटर खोला जायेगा। आगरा और फतेहपुर सीकरी सीट पर एक कॉल सेंटर खोला जायेगा, इसी प्रकार बृज क्षेत्र की 12 लोकसभा सीटों पर छह कॉल सेंटर खोलने की प्लानिंग हैं। सूत्रों की मानें तो चुनाव तक प्रत्येक लोकसभा सीट पर एक कॉल सेंटर खोल दिया जायेगा।
इस बैठक में बड़ा प्लान तैयार किया गया, जिसके तहत अब पूरे प्रदेश में कॉल सेंटर बनाने की तैयारी है। अभी प्रत्येक दो लोकसभा पर पर एक कॉल सेंटर खोला जायेगा। आगरा और फतेहपुर सीकरी सीट पर एक कॉल सेंटर खोला जायेगा, इसी प्रकार बृज क्षेत्र की 12 लोकसभा सीटों पर छह कॉल सेंटर खोलने की प्लानिंग हैं। सूत्रों की मानें तो चुनाव तक प्रत्येक लोकसभा सीट पर एक कॉल सेंटर खोल दिया जायेगा।
कॉल सेंटर का ये होगा कार्य
इन कॉल सेंटर से केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को फोन किया जायेगा। इन लाभार्थियों को बताया जायेगा कि उनको योजना का लाभ केन्द्र या प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया है। इसके पीछे का उद्देश्य मात्र यह है कि अभी तक जो सरकार की योजनाएं लोगों को मिली हैं, उनमें वाहवाही प्रधान या अन्य जनप्रतिनिधि की हो रही है। सरकार बताना चाहती है कि ये योजनाएं उन्हें सरकार की वजह से मिली हैं और लोकसभा 2019 में वे भाजपा का सहयोग करें।
इन कॉल सेंटर से केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को फोन किया जायेगा। इन लाभार्थियों को बताया जायेगा कि उनको योजना का लाभ केन्द्र या प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया है। इसके पीछे का उद्देश्य मात्र यह है कि अभी तक जो सरकार की योजनाएं लोगों को मिली हैं, उनमें वाहवाही प्रधान या अन्य जनप्रतिनिधि की हो रही है। सरकार बताना चाहती है कि ये योजनाएं उन्हें सरकार की वजह से मिली हैं और लोकसभा 2019 में वे भाजपा का सहयोग करें।
SC ST Act की काट है ये प्लानिंग
इस प्लानिंग के अनुरूप यदि काम होता है, तो ये प्लान SC ST Act के विरोध की काट है। कारण है कि हर जिले में हजारों लाभार्थी हैं और प्रत्येक लाभार्थी का औसत निकाला जाये, तो कम से कम चार वोटर उसके पास हैं। यदि ये सभी लाभार्थी समर्थन में आ जाते हैं, तो भाजपा को बड़ा फायदा मिलेगा।
इस प्लानिंग के अनुरूप यदि काम होता है, तो ये प्लान SC ST Act के विरोध की काट है। कारण है कि हर जिले में हजारों लाभार्थी हैं और प्रत्येक लाभार्थी का औसत निकाला जाये, तो कम से कम चार वोटर उसके पास हैं। यदि ये सभी लाभार्थी समर्थन में आ जाते हैं, तो भाजपा को बड़ा फायदा मिलेगा।
इन योजनाओं का मिला लाभ
प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, मनरेगा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, किसान ऋण मोचन योजना, फसल बीमा योजना, अटल पेंशन योजना का बड़ी संख्या में लोगों को लाभ मिला है। अधिकांश लाभार्थी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के हैं।
प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, मनरेगा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, किसान ऋण मोचन योजना, फसल बीमा योजना, अटल पेंशन योजना का बड़ी संख्या में लोगों को लाभ मिला है। अधिकांश लाभार्थी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के हैं।
