नागरिकता संशोधन कानून के विरोध पर कांग्रेस पर बरसे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा

-कांग्रेस नेतृत्व मानासिक दीवालियेपन की स्थिति से गुजर रहा
-सीएए से 70 प्रतिशत दलितों को मिल रही नागरिकता
-मोदी ने 70 साल के लटके काम आठ माह में पूरे किए

आगरा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने वालों पर जमकर प्रहार किए। उन्होंने कांग्रेस को खासतौर पर निशाने पर लिया। कहा- कांग्रेस पार्टी हताश हो चुकी है। कांग्रेस का नेतृत्व मानासिक दीवालियेपन की स्थिति से गुजर रहा है। कांग्रेस के वक्तव्य पाकिस्तान को मदद करने वाले हैं। राहुल गांधी द्वारा धारा 370 पर दिया गया वक्तव्य पाकिस्तान ने यूएनओ में तकरीर के रूप में इस्तेमाल किया है। सर्जिकल स्ट्राइक करो तो प्रूफ मांगते हैं। बालाकोट करो तो प्रूफ मांगते हैं। देश के हित में किए गए काम को सराहने की ताकत भी कांग्रेस खो चुकी है। दलित नेताओं से कहा कि सीएए से 70 प्रतिशत दलितों को नागरिकता मिल रही है।

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आजादी के समय हुए गलत काम आठ महीने में ठीक किए
कोठी मीना बाजार मैदान पर आयोजित रैली को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थन में आगरा में छठी रैली है। उत्तर प्रदेश आगरा किसी से कम नहीं रहा है। हमें आजादी तो मिली, लेकिन जो फैसले हुए वे भारत के लिए घातक सिद्ध हुए। खुशी है कि 2019 में 303 सांसद जीतकर आए। उत्तर प्रदेश ने पूरा योगदान किया। इन आठ महीनों में मोदी के नेतृत्व में आजादी के समय जो गलत हुआ था, जिसे ठीक करने की किसी में हिम्मत नहीं रही, कांग्रेस में इच्छा शक्ति नहीं थी, लेकिन जब यह ताकत नरेन्द्र मोदी को मिली तो पहली बार इच्छा शक्ति दिखाई। जो काम 70 साल से लटके हुए थे, उन्हें आठ माह में पूरा करके दिया है। मोदी ने सारी खताओं से निकालकर सदियों के लिए आराम दे दिया।

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नागरिकता संशोधन कानून के विरोध पर कांग्रेस पर बरसे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा

अमित शाह ने शिल्पी के रूप में काम किया
उन्होंने कहा कि फैसला हुआ कि देश का बँटवारा धर्म के आधार पर होगा। इस फैसले से 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक नरसंहार हुआ। लाखों परिवार अपनी संपत्ति छोड़कर भारत आए। लाखों लोग मारे गए। 1947 में महात्मा गांधी ने कहा कि जो हिन्दू, बौद्ध, सिख, ईसाई पाकिस्तान में रह गए हैं और वहां से आना चाहते हैं तो उन्हें बसाने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। नौकरी देने की जिम्मेदारी भी भारत की है। जवाहर लाल नेहरू ने 1950 में कहा कि जिन लोगों की प्रताड़ना पाकिस्तान में हो रही है, उनकी व्यवस्था करनी चाहिए। डॉ. मनमोहन सिंह ने 18 दिसम्बर, 2003 को राज्यसभा में कहते हैं कि बांग्लादेश में हिन्दुओं की प्रताड़ना हो रही है, उन्हें भारत में बसाने की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। उपप्रधानमंत्री (लालकृष्ण आडवाणी) कृपया ध्यान दें। इन बातों को नरेन्द्र मोदी ने पूरा किया। अमित शाह ने शिल्पी बनकर काम किया। जवाहर लाल नेहरू-लियाकत अली पैक्ट हुआ तो तय हुआ कि भारत में मुसलमानों की रक्षा भारत करेगा। हिन्दू, सिख, बौद्ध, ईसाई की रक्षा पाकिस्तान की सरकार करेगी। 1947 में पाकिस्तान में हिन्दू, सिख, बौद्ध ईसाई की आबादी 23 प्रतिशत थी और आज तीन प्रतिशत रह गई है। बांग्लादेश में 30 प्रतिशत से घटकर 7 प्रतिशत हो गई। कहां चले गए ये लोग? किसने की इनकी प्रताड़ना। वास्तव में यही लोग विस्थापित होकर भारत की भूमि पर आए हैं।

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70 फीसदी दलितों को नागरिकता
श्री नड्डा ने कहा कि आजकल दलित नेता बड़ी बातें कर रहे हैं, सीएए का विरोध कर रहे हैं। उन्हें मालूम नहीं है कि जो भारत में आए हैं उनमें 70 प्रतिशत दलित हैं, जिन्हें नागरिकता प्रदान की गई है। हमारे दलित नेता और कांग्रेस पार्टी सीएए के बारे में कुछ नहीं जानती हैं। इनकी राजनीति समाप्त हो गई है। इन्हें समझ में आ गया है कि देश बदल चुका है। मोदी जी के नेतृत्व में देश तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। जो भारत में आ गए हैं, उन्हें नागरिकता दी जा रही है। कांग्रेस मुस्लम भाइयों से कहती है कि तुम्हारी नागरिकता छिन जाएगी। ये कानून नागरिकता देने वाला है, लेने वाला नहीं है। अगर राहुल गांधी दो लाइनों में ये बता दें कि सीएए में क्या विरोध है तो मान जाऊंगा। जिन्होंने कानून पढ़ा नहीं है, वे भ्रम फैला रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने लोगों को भड़काने का काम किया है। देश मजबूत बनाना है तो सीएए का समर्थन करें और भारत की मजबूती के लिए जो कानून बना है, उसे आगे बढ़ाना है।

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धारा 370 हटने से लाभ
धारा 370 अगर अच्छा कानून था तो सरकार ने स्थाई क्यों नहीं किया? धारा 370 हटने के बाद भारत के 103 कानून जम्मू एवं कश्मीर में लागू हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर में कोई भी अनुसूचित जाति-जनजाति के लिए सीट नहीं थी। वहां एंटी करप्शन का कानून लागू नहीं होता था। बच्चों के साथ लैंगिक अपराध लागू नहीं होता था। घरेलू हिंसा का कानून लागू नहीं होता था। कोई बहन अगर शादी दूसरे राज्य के व्यक्ति से कर ले तो वह संपत्ति से वंचित हो जाती थी।

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राम मंदिर पर फैसला टलवाने का काम किया
यहां नौजवान जय श्रीराम का नारा लाग रहे हैं, लेकिन एक ऐसी सरकार भी थी जो राम जन्मभूमि पर फैसला नहीं चाहता था। कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में कह रहा था कि इसका फैसला 2019 के बाद करिए नहीं तो भाजपा को फायदा हो जाएगा। उसने टालने का काम किया। जनता ने फिर से मोदी सरकार बनाई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया। अब भव्य राम मंदिर बनेगा। आतंकवादी यहां आतंक मचाकर देश छोड़कर चले गए। उन पर कार्रवाई का कोई कानून नहीं था। अब अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट (यूएपीए) के तहत किसी भी आतंकवादी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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नागरिगता मिलेगी
जो लोग धर्म के आधार पर बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में प्रताड़ित हुए, अपनी बहू बेटियों की इज्जत बचाने के लए इस धरती पर आ गए। जो 31 दिसम्बर, 2014 तक यहां पहुंच गए हैं, उन्हें मोदी ने भारत की नगरिकता देना तय किया है। पिछले 20 साल में एक डॉक्टर यहां प्रैक्टिस नही कर सकता क्योंकि डिग्री पाकिस्तान की है, आखिर क्यों? पाकिस्तान में 50 हजार परिवार सिख भाई रहते थे, आज पांच हजार रह गए हैं। किसी स्कूल में प्रवेश नहीं ले सकते है, स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं ले सकते हैं क्योंकि भारत के नागरिक नहीं हैं। गरीब हैं फिर भी लाभ नहीं सकते हैं। इस कानून के तहत नागरिक बनेंगे।

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कार्यकर्ताओं का मान-सम्मान रहेगा
शुरुआत में उहोंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुखातिब होकर कहा कि आपके सहयोग से पार्टी को नई ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा। संगठन को आगे बढ़ाने में कार्यकर्ताओं का मान सम्मान पूरा रखा जाएगा। साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। हमारी पार्टी नीतियों के आधार पर खड़ी है। कार्यकर्ता के आधार पर खड़ी है। कार्यकर्ता के प्रति चिन्तित रहना और विचार को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। पार्टी को सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलाना मेरी जिम्मेदारी रहेगी।

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अमित शर्मा
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