शीघ्र व सुलभ न्याय व्यवस्था के खिलाफ काम कलक्ट्रेट परिसर में अनेक न्यायालय हैं। कई संगठन ऐसे हैं जो न्यायिक कार्य में बाधा डालने के लिए कोई न कोई रास्ता निकालते रहते हैं। आमतौर पर कभी हड़ताल तो कभी कंडोलेंस का सहारा लेते हैं। बेवजह के कारणों या किसी भी सूचना पर न्यायालयों के अधिकारी और कर्मचारी स्वतः कार्य करना बंद कर देते हैं। इससे न्यायिक कार्य के लिए आने वालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। खर्चा होता है वह अलग। जो अधिवक्ता काम करने चाहते हैं, उनके सामने असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती है। भारतीय संविधान में शीघ्र व सुलभ न्याय की व्यवस्था, जिसके खिलाफ काम होता है।
ये हैं कमेटी में जिलाधिकारी एनजी रविकुमार ने इन मामलों के निस्तारण के लिए एक कमेटी गठित कर दी है। इसमें अपर जिलाधिकारी नगर केपी सिंह, जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) अशोक चौबे, एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष टीपी सिंह चौहान,संरक्षक कुंवर शैलराज सिंह, महासचिव दिनेश चंद शर्मा, कोषाध्यक्ष भगत सिंह राका, सचिव मुनेन्द्र जादौन और रवि चौबे को रखा गया है। यह कमेटी उक्त मामलों का निस्तारण करेगी। माह में एक बार सभी समस्याओं की समीक्षा करेगी। हड़ताल और शोकसभा पर दीवानी न्यायालय द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। इस मौके पर गिरीश कटारा, विपिन तेहरिया, हीरेन्द्र गुप्ता, श्याम सुंदर शर्मा, सतीश शर्मा, रमेश त्यागी, अभिषेक कोटिया, ईश्वरी प्रसाद, प्रदीप राठौर, जगवीर सिंह आदि भी मौजूद थे।
