मंत्रिपरिषद की बैठक में स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किए जाने के लिए राज्य स्मार्ट सिटी मिशन की गाइडलाइन्स पर अनुमोदन प्रदान किया गया। इस समय लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, अलीगढ़, बरेली, झांसी, सहारनपुर एवं मुरादाबाद नगर निगम को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम हैं। सात नगर निगमों मेरठ, गाजियाबाद, अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर नगर निगमों में केन्द्र एवं राज्य सरकार के 50ः50 प्रतिशत (मैचिंग ग्राण्ट) धनराशि के अंशदान के माध्यम से स्मार्ट सिटी मिशन योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
क्या होगा
पर्याप्त जलापूर्ति, सुनिश्चित विद्युत आपूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन सहित सफाई, सक्षम शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक परिवहन, सक्षम आई0टी0 कनेक्टिविटी और डिजिटलाइजेशन, सुशासन, विशेषतः ई-गवर्नेन्स और नागरिक भागीदारी, स्वच्छ पर्यावरण, विशेषतः महिलाओं, बच्चों और वृद्ध नागरिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा इत्यादि राज्य स्मार्ट सिटी के प्रमुख अवसंरचना में सम्मिलित हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य स्मार्ट सिटी के विकास के लिए आय-व्ययक में 175 करोड़ रुपये की व्यवस्था कराई गई है।