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उन्होंने बताया कि तहसील महावन के कई खेतों की मेड़ पर किसानों के निजी वृक्ष लगे हुए हैं, जो पाई लाईन को एलाइनमेंट में आ रहे हैं। इन वृक्षों के पातन की अनुमति उच्चतम न्यायालय में प्रयास की गति को तेज करने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वार्ता की। जिसके संदर्भ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुंडलायुक्त आगरा को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस निर्देश के अनुपालन में कमिश्नर आगरा ने जल निगम आगरा को निर्देशित किया है, कि उच्चतम न्यायालय में सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि 8 फरवरी को न्यायालय के समक्ष वृक्ष काटे जाने की अनुमति दिए जाने अनुरोध के साथ 10 गुने वृक्ष लगा दिए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करना उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक समाधान प्रस्तुत करेगा।
उन्होंने बताया कि तहसील महावन के कई खेतों की मेड़ पर किसानों के निजी वृक्ष लगे हुए हैं, जो पाई लाईन को एलाइनमेंट में आ रहे हैं। इन वृक्षों के पातन की अनुमति उच्चतम न्यायालय में प्रयास की गति को तेज करने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वार्ता की। जिसके संदर्भ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुंडलायुक्त आगरा को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस निर्देश के अनुपालन में कमिश्नर आगरा ने जल निगम आगरा को निर्देशित किया है, कि उच्चतम न्यायालय में सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि 8 फरवरी को न्यायालय के समक्ष वृक्ष काटे जाने की अनुमति दिए जाने अनुरोध के साथ 10 गुने वृक्ष लगा दिए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करना उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक समाधान प्रस्तुत करेगा।
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10 गुने वृक्ष लगाने का प्रस्ताव
इस क्रम में पातन के लिए प्रस्तावित 234 वृक्षों के स्थान पर 10 गुने अर्थात 2340 वृक्षों के रोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव के लिए प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग मथुरा से प्राप्त 1.94 करोड़ का भुगतान कर दिया गया है। यदि ये बाधा समाप्त होती है, तो आगरा शहर को अप्रैल तक गंगाजल मिल जाएगा।
10 गुने वृक्ष लगाने का प्रस्ताव
इस क्रम में पातन के लिए प्रस्तावित 234 वृक्षों के स्थान पर 10 गुने अर्थात 2340 वृक्षों के रोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव के लिए प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग मथुरा से प्राप्त 1.94 करोड़ का भुगतान कर दिया गया है। यदि ये बाधा समाप्त होती है, तो आगरा शहर को अप्रैल तक गंगाजल मिल जाएगा।
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