जल्द मिलेगा उपहार
विधायक योगेन्द्र उपाध्याय ने बताया कि केन्द्र और प्रदेश सरकार की पहली प्राथमिकता में आगरा की पेयजल समस्या है। दोनों ही सरकार गंगाजल प्रोजेक्ट के द्वारा शीघ्र ही आगरा की जनता को गंगाजल का तोहफा देने जा रही हैं। 2887 करोड़ के गंगाजल प्रोजेक्ट पर 2007 से 2014 तक मात्र 5 प्रतिशत कार्य पूरा हुआ था, लेकिन जैसे ही केन्द्र में मोदी की सरकार बनी इस प्रोजेक्ट की रफ्तार ने तेजी पकड़ ली। अपर गंगा कैनाल से इनलेट बाॅल्ब के जरिये पालड़ा पर बनाये गये 3 चैनलों में पानी स्टोर किया जाएगा । वहां से 7-7 फुट की दो पाईप लाईनें मथुरा तक डाली जा रही हैं और ग्रेवटी सिस्टम के द्वारा इन लाईनों से पानी सप्लाई होगा। ग्रेवटी सिस्टम दीर्घकालिक है, ज्यादा टिकाऊ है, जबकि पंम्पिंग सिस्टम में ज्यादा कठिनाई रहती है। मथुरा से 9 फुट (2800 एमएम) की पाईप लाईन के द्वारा आगरा कैलाश पुल तक डाली जा रही है। इस 130 किमी लम्बी पाईप लाईन योजना का 120 किमी कार्य पूरा हो गया है।
विधायक योगेन्द्र उपाध्याय ने बताया कि केन्द्र और प्रदेश सरकार की पहली प्राथमिकता में आगरा की पेयजल समस्या है। दोनों ही सरकार गंगाजल प्रोजेक्ट के द्वारा शीघ्र ही आगरा की जनता को गंगाजल का तोहफा देने जा रही हैं। 2887 करोड़ के गंगाजल प्रोजेक्ट पर 2007 से 2014 तक मात्र 5 प्रतिशत कार्य पूरा हुआ था, लेकिन जैसे ही केन्द्र में मोदी की सरकार बनी इस प्रोजेक्ट की रफ्तार ने तेजी पकड़ ली। अपर गंगा कैनाल से इनलेट बाॅल्ब के जरिये पालड़ा पर बनाये गये 3 चैनलों में पानी स्टोर किया जाएगा । वहां से 7-7 फुट की दो पाईप लाईनें मथुरा तक डाली जा रही हैं और ग्रेवटी सिस्टम के द्वारा इन लाईनों से पानी सप्लाई होगा। ग्रेवटी सिस्टम दीर्घकालिक है, ज्यादा टिकाऊ है, जबकि पंम्पिंग सिस्टम में ज्यादा कठिनाई रहती है। मथुरा से 9 फुट (2800 एमएम) की पाईप लाईन के द्वारा आगरा कैलाश पुल तक डाली जा रही है। इस 130 किमी लम्बी पाईप लाईन योजना का 120 किमी कार्य पूरा हो गया है।
यहां है रुकावट
सैक्शन ए पालड़ाझाल से 50 किमी तक कार्य पूरा हो गया है। सैक्शन-बी में मथुरा जिले में 4 जगहों पर कार्य में रूकावट है, जिसमें 1 व्यक्ति ने 13.8 लाख रुपये मुआवजा लिया है और मकान को नहीं तोड़ने दे रह है। दूसरा एक अवैध कालोनाईजर ने फर्जी काॅलोनी बना ली है और गलत तरीके से 143 की कार्यवाही करा ली है। तीसरा वन विभाग ने प्लांटेशन के पौधे झाड़ झंकार को आड़ बनाकर मात्र 13 पेड़ों को 140 पेड़ बता दिया है। चैथा नहर विभाग की जमीन में खड़े कुछ पेड़ों की वजह से अभी तक अनुमति नहीं मिली है। वहीं सैक्शन-सी में एक्सप्रेसवे क्राॅसिंग एवं बांईपुर वन विभाग की जगह पर रूकावट है। लगातार 2 दिन के सघन निरीक्षण में विधायक योगेन्द्र उपाध्याय एवं जल निगम के अधिकारियों ने दिनभर धूल फांकी और जो-जो रूकावट एवं समस्या प्रशासन स्तर, शासन स्तर, न्यायपालिका स्तर की थीं, उनका विधायक ने संज्ञान लिया ।