scriptउत्तर प्रदेश एक वर्ष में बना उत्तम प्रदेश: धर्मपाल सिंह | Minister Dharampal Singh told one year achievements of yogi Government | Patrika News

उत्तर प्रदेश एक वर्ष में बना उत्तम प्रदेश: धर्मपाल सिंह

locationआगराPublished: Mar 18, 2018 04:42:44 pm

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शपथ लिए हुए एक वर्ष पूर्ण हो चुका है।

yogi Government

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आगरा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शपथ लिए हुए एक वर्ष पूर्ण हो चुका है। इस एक वर्ष में उत्तर प्रदेश को समृद्ध बनाने में बहुत बड़ा योगदान देने का कार्य किया है। सीमांत किसानों का एक लाख रुपये तक का कर्ज माफ करना, सिंचाई में सुधार करना, कौशल विकास को प्राथमिकता देना, बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना आदि, सरकार का आम आदमी केन्द्रित दृष्टिकोण दिखाई देने लगा है। इस एक वर्ष में जनता बेहतर दिनों की आशा करने लगी है। यह कहना है सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह का। उन्होंने सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके बाद वे प्रेस से रूबरू हुए।
सिंचाई मंत्री ने कहा कि आगरा की नहरों में पानी पहुंच रहा है। बिजली, पानी, शिक्षा व स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में ठोस कदम उठाये गए हैं। गंगा, घाघरा, सरयू, गण्डक, राप्ती आदि नदियों में स्थलों को पवित्र करने का कार्य तेजी से कराया जा रहा है। प्रदेश सरकार नदियों के संरक्षण पर कार्य कर रही है। अन्र्तराज्यीय स्तर पर नदियों को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केन व बेतवा नदियों को जोड़ने पर समझौता मध्य प्रदेश सरकार व उप्र सरकार के बीच किया गया।
हुआ चहुंमुखी विकास
उन्होंने कहा कि प्रदेश का बहुआयामी और चहुंमुखी विकास हुआ है। आम आदमी केन्द्रित बजट, आम आदमी केन्द्रित दृष्टिकोण सरकार का दिखाई देने लगा है। किसी भी सरकार की दो प्राथमिकताएं होती हैं सुरक्षा और विकास। सुरक्षा में प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहतर है। उप्र में इन्वेस्टर्स सम्मिट होना, इसका उदाहरण है। इसमें दुनिया के देशों के उद्यमी यहां आये। उद्यमी तभी आता है जब कानून की व्यवस्था अच्छी होती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सेफ्टी, कनेक्टिविटी और इलेक्ट्रिकसिटी तीनों अच्छी हैं। उन्होंने बताया कि किसानों का एक लाख का कर्जा माफ हुआ। वन ड्राफ मोर क्राप की सोच से ड्रिप एसीगेसन के लिए सीमान्त एवं लघु सीमान्त किसानों को 90 प्रतिशत अनुदान तथा बड़े किसानों को 80 प्रतिशत की व्यवस्था है।
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