निर्भया फंड का पैसा खा गयी सरकार: जयंत चौधरी

-यूपी की पुलिसिंग व्यवस्था ठीक नहीं-सरकार को कानून व्यवस्था, मंदी और किसानों की फिक्र नहीं

आगरा। चुनाव-दर-चुनाव हार का दंश झेल रहे रालोद ने अब अम्बेडकरवादी और चौधरी चरण सिंह विचारधाराओं का मिलन कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसके तहत हर जिले में बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर गोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है। बिचपुरी के नजदीक एक मैरिज हॉल में आयोजित संगोष्ठी को रालोद उपाध्यक्ष चौधरी जयंत ने संबोधित किया। जिसमें उन्होंने केन्द्र और राज्य सरकार पर जमकर व्यंग वाण छोड़े।

दहतोरा के शिवा गार्डन में रालोद की डॉक्टर अंबेडकर परिनिर्वाण गोष्ठी का आयोजन तो बाबा साहब की विचारधारा से पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की विचारधारा से मेल कराने का था लेकिन ये गोष्ठी राजनीतिक थी इसलिए राज्य और केन्द्र सरकार पर रालोद उपाध्यक्ष सहित तमाम नेताओं ने कटाक्ष का कोई मौका नहीं छोड़ा। रालोद उपाध्यक्ष चौधरी जयंत ने जहां हैदराबाद में दिशा के गुनहगारों के एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए वहीं उन्नाव की घटना के लिए योगी सरकार को कठघरे में खड़ा किया।

रालोद उपाध्यक्ष ने हैदराबाद में दिशा के गुनहगारों के एन्काउंटर पर सवाल उठाते हुए कहा कि जो भी हो कानून के दायरे में हो, अगर ये पहले हो गया होता तो ये नौबत ही नहीं आती। उन्नाव की घटना का विरोध करते हुए जयंत चौधरी ने कहा कि पीड़िता ने दम तोड़ दिया। ये पीड़िता की नहीं बल्कि ये देश की जनता की हार है।

जयंत चौधरी ने प्रदेश की पुलिसिंग व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस व्यवस्था ठीक हो, इसके साथ ही केन्द्र और भाजपानीत सरकारों पर सवाल उठाते हुए कि उन्होंने कहा कि निर्भया फंड सरकार ने बनाया लेकिन काम नहीं हुआ। 112 हैल्पलाइन पर देश के दस राज्यों ने कोई काम नहीं किया जिनमें से नौ में भाजपा की सरकार है। यूपी की कानून व्यवस्था पर योगी सरकार पर वार करते हुए कहा कि भाजपा के विधायक और सांसद आरोपित हैं, हालात ये हैं, कि पीड़िता शिकायत तक नहीं करा पा रहीं हैं। हर रोज वारदात हो रहीं हैं।

प्याज के दाम बढ़ने पर रालोद उपाध्य ने कहा कि भारत प्याज का दूसरा बड़ा उत्पादक देश है, खामी सरकारी सिस्टम में है, उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि पराली जलाते हुए किसान सैटेलाइट से दिख जाते हैं लेकिन किसानों की दुर्दशा सरकार को नहीं दिखती। उन्होंने जीडीपी पर बोलते हुए कहा कि अब तो उद्यमी भी बोलने लगे हैं, जबकि छोटे कारोबारियों को सरकार ने बर्वाद कर दिया। जीएसटी पर सरकार का रवैया राज्यों के प्रति ठीक नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जीडीपी को सरकार मानती नहीं है अब जनता समझ चुकी है, इसके लिए हरियाणा और महाराष्ट्र उदाहरण हैं.