आगरा

अपनी सरकार में ही भाजपा सांसद व एससी आयोग के अध्यक्ष को बैठना पड़ा धरने पर, जानिए वजह

गुरुवार को एससी आयोग के अध्यक्ष डॉ. राम शंकर कठेरिया जगदीशपुरा स्थित जूनियर हाईस्कूल में निरीक्षण करने पहुंचे थे, यहां उन्हें शिकायत मिली थी कि पढ़ने

आगराDec 14, 2017 / 03:37 pm

अभिषेक सक्सेना

आगरा। योगी सरकार के नौ विधायक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो सांसद आगरा से होने के बावजूद यहां स्कूलों की हालत खस्ता है। जनप्रतिनिधि तो भाजपा के हैं लेकिन उनका जन समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं है। गुरुवार को एससी आयोग के अध्यक्ष डॉ. राम शंकर कठेरिया जगदीशपुरा स्थित जूनियर हाईस्कूल में निरीक्षण करने पहुंचे थे, यहां उन्हें शिकायत मिली थी कि पढ़ने वाले बच्चों के लिए शौचालय तक नहीं है। पेड़ के नीचे बच्चों को बैठाकर पढ़ाई कराई जाती है।
अव्यवस्थाएं देखकर खुद बैठ गए धरने पर
जब सांसद और एससी आयोग के अध्यक्ष जगदीशपुरा स्थित जूनियर हाईस्कूल पहुंचे, तो यहां की अव्यवस्थाएं देखते हुए वे खुद हैरान रह गए। यहां उनकी कोई सुनने वाला नहीं था, इस हाल में वे खुद स्कूल परिसर में ही धरने पर बैठ गए। आनन फानन में शिक्षा विभाग के अधिकारियों को फोन कर सूचना दी गई। मौके पर शिक्षा विभाग के अधिकारी पहुंचे।
सांसद ने अधिकारियों को 15 दिन में जूनियर हाई स्कूल, जगदीश पुरा में शौचालय निर्माण और भवन की मरम्मत कराने का अल्टीमेट दिया है।
सोशल मीडिया पर फोटो डालने के बाद पहुंचे अधिकारी
आगरा के सांसद और एससी आयोग के अध्यक्ष डॉ.रामशंकर कठेरिया के जगदीशपुरा स्थित जूनियर हाईस्कूल में जाने की सूचना मीडिया को पहले ही दी गई थी। लेकिन, शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। सोशल मीडिया पर एससी आयोग के अध्यक्ष डॉ. राम शंकर कठेरिया के स्कूल में धरने पर बैठने के फोटो सामने आने पर अन्य अधिकारियों ने दौड़ लगाई।
स्वच्छता की पोल खोलता विद्यालय
जनवरी में स्वच्छता सर्वेक्षण होना है, इससे पहले जूनियर हाईस्कूल के हालात ने सिस्टम की पोल खोल दी है। सड़कों की धुलाई हो रही है लेकिन स्कूलों के जर्जर भवन की मरम्मत नहीं हुई है। इन स्कूलों में छात्राओं के लिए शौचालय तक नहीं हैं। एससी आयोग के अध्यक्ष डॉ. राम शंकर कठेरिया ने स्कूल की अव्यवस्थाओं को लेकर विभागीय अधिकारियों से सवाल किए, लेकिन वे कोई जवाब नहीं दे सके। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया। चेतवानी दी कि 15 दिन में स्कूल की व्यवस्थाएं नहीं सुधरीं, तो अधिकारियों की खैर नहीं है। इसके बाद वे स्कूल से गए।

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