Shiksha Mitra योगी सरकार के खिलाफ जा रहे हाईकोर्ट! Supreme Court से आएगा फैसला

Shiksha Mitra के समायोजन का फैसला Supreme Court से जुलाई के प्रथम सप्ताह में आएगा।

आगरा। उत्तर प्रदेश की Yogi Adityanath सरकार द्वारा मनमाने ढंग से की जा रही अनैतिक समायोजन प्रक्रिया का शिक्षामित्रों द्वारा विरोध शुरू कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक Shiksha Mitra संघ ने इसके विरोध में हाईकोर्ट जाने का निर्णय लिया है। जिलाध्यक्ष वीरेन्द्र छौंकर ने बताया कि समायोजित शिक्षामित्रों का निर्णय अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, ऐसे में शिक्षामित्र समायोजन के दायरे में नहीं आते हैं।

ये है मामला
शिक्षामित्र संघ के जिलाध्यक्ष वीरेन्द्र छौंकर ने बताया कि समायोजित शिक्षामित्रों का निर्णय अभी सर्वोच्च न्यायालय से आना बाकी है, इसलिए  शिक्षामित्र समायोजन के दायरे में नहीं आते हैं। पूर्ववर्ती सरकार ने भी शिक्षामित्रों को ट्रांसफर प्रक्रिया से बाहर रखा था। सरकार को पहले प्रमोशन करने चाहिए। प्रदेश में 60 फीसद विद्यालय बिना प्रधान अध्यापक के ही संचालित किए जा रहे हैं, जबकि शिक्षक लम्बे समय से प्रमोशन की मांग कर रहे हैं। इस शिक्षक के पास तीन से चार विद्यालय का चार्ज है। अंतजनपदीय तबादला नीति में भी बदलाव करते हुए पांच साल की जगह तीन वर्ष किया जाना चाहिए।

 स्थानांतरण नीति का विरोध
उप्र पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ ने स्थानांतरण नीति का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री Yogi Adityanath को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। बता दें कि उप्र बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए जनपद के अन्दर शैक्षिक सत्र 2017-18 के लिए घोषित की गई। समायोजन/स्थानान्तरण नीति में छात्र हित में विभिन्न अतिमहत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विचार नहीं किया गया है। संरक्षक नरदेव शर्मा ने बताया कि इस नीति की एक बहुत बड़ी कमी यह भी है कि इसमें प्रत्येक पूर्व माध्यमिक विद्यालय में कम से कम एक एक गणित-विज्ञान अध्यापकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं तथा मानक से अधिक अध्यापक होने की स्थिति में जो भी विध्यालय में कनिष्ठ हैं, उसे अन्य विद्यालयों में समायोजित करने की बात कही गयी है |








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धीरेंद्र यादव
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