scriptबिलिंग एजेंसियों की होगी मॉनिटरिंग, उपभोक्ताओं को मिलेगा नियमित सटीक बिल: श्रीकांत शर्मा | UP Energy Minister Shrikant Sharma Strict Instruction for Electricity | Patrika News

बिलिंग एजेंसियों की होगी मॉनिटरिंग, उपभोक्ताओं को मिलेगा नियमित सटीक बिल: श्रीकांत शर्मा

locationआगराPublished: Nov 02, 2018 08:32:35 pm

साथ ही ऊर्जामंत्री ने सौभाग्य योजना के तहत कार्य कर रहीं प्राईवेट कंपनियों के कार्य की मॉनटरिंग के भी आदेश दिए। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता से कतई भी समझौता नहीं किया जाएगा।

UP Energy Minister Shrikant Sharma

बिलिंग एजेंसियों की होगी मॉनिटरिंग, उपभोक्ताओं को मिलेगा नियमित सटीक बिल: श्रीकांत शर्मा

आगरा। उत्तर प्रदेश के ऊर्जामंत्री श्रीकांत शर्मा ने दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के मुख्यालय पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 21 जिलों में ‘सौभाग्य योजना’ के तहत हो रहे कनेक्शन वितरण और अविद्युतीकृत मजरों के विद्युतीकरण कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान ऊर्जामंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं तक नियमित सटीक बिल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। लापरवाह एजेंसी या अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ऊर्जामंत्री ने सौभाग्य योजना के तहत कार्य कर रहीं प्राईवेट कंपनियों के कार्य की मॉनटरिंग के भी आदेश दिए। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता से कतई भी समझौता नहीं किया जाएगा।
गुणवत्ता से समझौता बर्दाश्त नहीं

बैठक के दौरान ऊर्जामंत्री ने अधिकारियों से पूछा कि सौभाग्य के तहत कार्य कर रहीं प्राइवेट कंपनियों की गुणवत्ता की नियमित जांच की जा रही है कि नहीं। इस पर डीवीवीएनल के एमडी एसके वर्मा ने बताया कि नियमित गुणवत्ता की जांच की जा रही है, जहां भी शिकायत मिलती है तुरंत एक्शन लिया जा रहा है। वहीं ऊर्जामंत्री ने कहा कि अगर कहीं से शिकायत मिली कि मीटिर टांग दिया गया लेकिन लाइट नहीं पहुंची तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
बिलिंग एजेंसी की होगी मॉनीटरिंग

साथ ऊर्जामंत्री ने कहा कि प्रदेश में सभी को निर्बाध बिजली देने के साथ-साथ समय से सटीक बिल उपलब्ध कराना सरकार की प्रतिबद्धता है। अधिकारियों को बिलिंग एजेंसियों के कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग कर उपभोक्ताओं तक सटीक बिल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एमडी एसके वर्मा स्वयं मॉनिटरिंग करेंगे।
बिजली चोरी रोकें

साथ ही ऊर्जामंत्री ने बिजली चोरी रोकने के लिए किए जा रहे प्रयोसों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन उपकेंद्रों पर राजस्व संग्रह लगातार कम है वहां के अधिकारियों को चिन्हित किया जाएगा।
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