सिंचाई मंत्री का गोमती रिवर फ्रंट योजना पर बड़ा एक्शन

सपा सरकार में करोड़ों रुपये की महत्वाकांक्षी योजना गोमती रिवर फ्रंट पर योगी सरकार की नजरें टेड़ी हो गई हैं।

आगरा। सपा सरकार में करोड़ों रुपये की महत्वाकांक्षी योजना गोमती रिवर फ्रंट पर योगी सरकार की नजरें टेड़ी हो गई हैं। आगरा में बारिश कम हुई है और सूखे के हालात बन रहे हैं। सूखाग्रस्त इलाकों का दौरा करने आगरा आए प्रदेश सरकार के सिंचाई एवं यांत्रिक मंत्री धर्मपाल सिंह ने गोमती रिवर फ्रंट पर कड़ी कार्रवाई की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार अनुशासन के लिए वचनबद्ध है। अनुशासनहीनता के चलते दर्जनों अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है। वहीं सूखे के ताजा हालातों की रिपोर्ट उन्होंने कमिश्नर से दोबार बनाने के लिए कहा है।

नहरों से मिलेगा पानी
आगरा में सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश सरकार के सिंचाई एवं यांत्रिक मंत्री धर्मपाल सिंह ने गोमती रिवर फ्रंट पर बड़ी कार्रवाई की बात कही। उन्होंने कहा कि गोमती रिवर फ्रंट योजना में नौ अधिकारियों से खिलाफ केस दर्ज किया गया है। भ्रष्टाचार में संलिप्त किसी भी अधिकारी और कर्मचारी बक्शा नहीं जाएगा। उन्होंने किसानों के लिए कई योजनाएं शुरू करने की बात की। कहा कि नहरों से किसानों को पानी देने के लिए योजनाओं पर काम चल रहा है। जिन जगहों पर किसान नहरों से सिंचाई करने के लिए निर्भर हैं, वहां पर नहरों के लिए चुनाव की व्यवस्था की गई है। इसके लिए मतदान कराकर समितियों का गठन किया जाएगा। डीएम और एसपी को इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी। सिंचाई एवं यान्त्रिक मन्त्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि सरकार ने एक हजार 28 हेक्टेयर क्षेत्र को कब्जा मुक्त कराया है।

यमुना पर बैराज के लिए निरीक्षण करेंगे अधिकारी
सिंचाई एवं यांत्रिक मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि आगरा सहित आस पास के जनपदों में सूखे की समस्या पैदा हो सकती है। इसके लिए नए सिरे से रिपोर्ट के लिए कमिश्नर से सर्वे के लिए कहा गया है। कमिश्नर ने उन्हें जो रिपोर्ट सौंपी थी, उसे लौटा दिया गया है और दोबारा से चारों जनपदों का सर्वे कर रिपोर्ट बनाने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि सिंचाई के लिए बीस हजार करोड़ रुपये का सिंचाई फंड बनाया गया है। वहीं प्रदेश में तालाबों को भरने विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। अब तक प्रदेश में छह महीने में 126 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। वहीं प्रदेश में 32 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। उन्होंने आगरा में यमुना पर बैराज के लिए अधिकारियों से निरीक्षण कर रिपोर्ट देने की बात भी कही।