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उन्नाव। नवाबगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 32 मरीजों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन टार्च की रोशनी में किया गया। यूपी सरकार के सख्त रवैये के वावजूद भी स्वास्थ्य सेवाओं में इतनी बड़ी खामी अपने आप में यह बताती है कि जिले के डॉक्टर कितने लापरवाह हैं। खबर वायरल होते ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। उत्तर प्रदेश के चिकित्सा मंत्री डॉ. सिद्धार्थनाथ सिंह ने मामले की तीन दिन में रिपोर्ट मांगी है। साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी देवेश दास को निलंबित कर दिया गया है, जबकि मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उनके पद से हटा दिया गया है।

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लखनऊ। यूपी सरकार की हुई कैबिनेट बैठक में आज कई मुद्दों पर चर्चा हुई व कई अहम फैसले लिए गए जिनमें पशुओं की गणना, दिव्यांगों के पेंशन में बढ़ोत्तरी जैसे फैसले शामिल हैं। कैबिनेट बैठक के सम्पन्न होने के बाद यूपी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने प्रेस वार्ता तक लिए गए फैसले के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि अब गाय (गोवंशी) पशुओं की काउंटिंग कराई जाएगा, जिसके तहत गाय के साथ भैंस, सुअर, बकरी, भेंड़ की भी गणना कराई जाएगी। इसके लिए 7 करोड़ 86.92 लाख रुपए की मंजूरी प्रदान कर दी गई है।

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कासगंज। भले ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपने विधायकों और मंत्रियों को कर्तव्य निष्ठा का पाठ पढ़ा रही हो, लेकिन उनके मंत्री और विधायक सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसा ही एक मामला कासगंज जिले के अमांपुर विधान सभा के विधायक के पुत्र का आया है। भारतीय जनता पार्टी विधायक के बेटे ने एक युवक को मारपीट कर घायल कर दिया। हैरानी की बात तो यह रही कि घायल युवक की पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करना तो दूर बल्कि उसका चिकित्सीय परीक्षण कराना भी मुनासिब नहीं समझा। फिलहाल घायल युवक जिला अस्पताल में जिदंगी और मौत के बीच जूझ रहा है।

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प्रतापगढ़। राजा भइया के पिता और भदरी के राजा उदय प्रताप सिंह की करोड़ों रुपये की सम्पत्ति सरकार ने उन्हें वापस कर दी है। यह सम्पत्ति मायावती के शासनकाल के दौरान 2003 में छापेमारी में सीज की गयी थी। यह सम्पत्ति योगी सरकार में जाकर वापस हुई है। मंगलवार को उनकी सम्पत्ति कोषागार से रिलीज कर दी गयी।
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मुजफ्फरनगर। जनपद में वर्ष 2013 में हुए सांप्रदायिक दंगों काे चार साल पूरे हो चुके हैं लेकिन कई प्रयासों के बावजूद दोनों समुदायों के दिलों में आई कड़वाहट दूर नहीं हो पा रही है। इसके चलते राष्ट्रीय जाट संरक्षण समिति ने एक बार फिर दोनों समुदायों के लोगों के साथ मिलकर दंगों के दौरान दर्ज हुए मुकदमों को आपसी समझौते के आधार पर खत्म कराने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसके लिए मंगलवार को राष्ट्रीय जाट संरक्षण समिति के मुलायम सिंह यादव के दिल्ली स्थित आवास पर बैठक आयोजित की। बैठक में कई ऐसे परिवार भी शामिल हुए, जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे।

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