2002 Riots: Gujarat सरकार ने नहीं किया था Bandh का समर्थन

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गांधीनगर. नानावटी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इन आरोपों को नकार दिया है कि 28 फरवरी 2002 को भाजपा और वीएचपी की ओर से गुजरात बंद के ऐलान का मुख्यमंत्री व राज्य सरकार ने समर्थन किया था। रिपोर्ट के मुताबिक सबूत यह बताते हैं कि भाजपा ने खुद बंद का ऐलान दिया था और मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को इसका पता बाद में चला। बंद को सरकार या मुख्यमंत्री या किसी अन्य मंत्री का समर्थन नहीं प्राप्त था। रिपोर्ट में यह बताया गया कि 28 फरवरी 2002 को राज्य परिवहन की बसें सड़कों पर थीं और भीड़ ने इस बसों पर हमले किए थे। इससे यह इंगित होता है कि राज्य सरकार बंद के समर्थन में नहीं थी।

2002 में किया गया था आयोग का गठन

गांधीनगर. तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गोधरा कांड व इसके बाद राज्य भर में भड़के दंगों की जांच के लिए 6 मार्च 2002 को जस्टिस के जी शाह की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया था। इस आयोग को पुनर्गठित कर सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज जी टी नानावटी को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जस्टिस शाह के निधन के बाद अप्रेल 2008 से गुजरात हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज अक्षय मेहता की नियुक्ति की गई।