चालू रहेंगी एपीएमसी, कानून से बढ़ेगी स्पद्र्धा फलदू ने एपीएमसी एक्ट के बारे में जोर देकर कहा कि एपीएमसी चालू हैं और भविष्य में भी चालू रहेंगी। कुछ कमियों को नए एक्ट में जोड़ा गया है। इनके अनुसार अब किसान अपनी जिंसों को बाजार के बाहर भी बेच सकेंगे, कोई कंपनी या व्यापारी सीधे ही किसानों की जिंसें खरीद सकेंगे परिणामस्वरूप स्पद्र्धा बढ़ेगी। किसानों को अच्छे भाव मिलेंगे, खर्च में कमी होगी और किसानों को काफी अनुकूलता रहेगी।
केन्द्र सरकार की ओर से राज्य सरकारों से कृषि उत्पादों की जानकारी मंगवाकर प्रतिवर्ष 25 प्रतिशत उत्पाद समर्थन मूल्य पर खरीदे जा रहे हैं और यह प्रणाली जारी रहेगी। इसी प्रकार केन्द्र सरकार की ओर से किसानों को समर्थन मूल्य में नियमित 10-15 प्रतिशत वृद्धि की है। केन्द्र सरकार की ओर से तिलहन, अनाज, कपास की समर्थन मूल्य पर खरीदी करने से किसानों में संतोष है और उन्हें अच्छा लाभ हुआ है।
केन्द्र सरकार की ओर से राज्य सरकारों से कृषि उत्पादों की जानकारी मंगवाकर प्रतिवर्ष 25 प्रतिशत उत्पाद समर्थन मूल्य पर खरीदे जा रहे हैं और यह प्रणाली जारी रहेगी। इसी प्रकार केन्द्र सरकार की ओर से किसानों को समर्थन मूल्य में नियमित 10-15 प्रतिशत वृद्धि की है। केन्द्र सरकार की ओर से तिलहन, अनाज, कपास की समर्थन मूल्य पर खरीदी करने से किसानों में संतोष है और उन्हें अच्छा लाभ हुआ है।
केवल फसलों का ही करार फलदू ने कानून मेंं महत्वपूर्ण बात का उल्लेख करते हुए कहा कि खेतों के उत्पाद खरीदने के लिए नया वर्ग तैयार होगा, इससे किसानों को संतोषजनक भाव मिलेंगे। उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग एक्ट में एक भी अक्षर ऐसा नहीं है जिसमें किसानों की जमीन हड़प हो जाए, कंपनी या व्यापारी के साथ किसान मात्र अपनी फसल का ही करार करेंगे। कंपनी या व्यापारी की ओर से बीज, खाद, जंतुनाशक दवा, पानी, हार्वेस्टिंग आदि के बारे में किसानों को मार्गदर्शन दिया जाएगा और किसान आधुनिक पद्धति से अधिक व गुणवत्तायुक्त फसल प्राप्त कर सकेंगे। भाजपा प्रवक्ता राजू ध्रुव, सांसद पूनम माडम, भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश मुंगरा, शहर अध्यक्ष विमल कगथरा, महामंत्री गोपाल सोरठिया के अलावा प्रकाश बांभणिया, दिव्येश अकबरी आदि भी मौजूद थे।
