Gujarat Budget : जलापूर्ति पर खर्च होंगे 3974 करोड़ रुपए

  • राज्य के 82 फीसदी घरों तक जलापूर्ति पाइपलाइन का कार्य पूरा
  • गटर के गंदे पानी का फिर से इस्तेमाल के लिए योजना पर काम
  • हर घर जल योजना के तहत गांधीनगर, मेहसाणा, पोरबंदर, बोटाद और आणंद जिले में सौ फीसदी काम पूरा

By: Binod Pandey

Published: 03 Mar 2021, 10:29 PM IST

गांधीनगर. राज्य के समस्त ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लोगों के पीने के शुद्ध पानी की आपूर्ति के लिए सरकार ने कई योजना शुरू की है। जलापूर्ति के लिए 13600 गांव और 209 शहरी क्षेत्र को समाहित करते हुए 1.26 लाख किलोमीटर राज्य व्यापी जलापूर्ति ग्रीड का निर्माण किया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने समग्र देश के नागरिकों के लिए नल से जल योजना शुरू की है। इसके तहत गुजरात में भी 82 फीसदी घरों तक पाइपलाइन पहुंच चुका है, इसे सौ फीसदी करने के लक्ष्य को लेकर काम जारी है। नर्मदा कैनाल और अन्य बड़े डैम आधारित पाइप लाइन के जरिए इसे पूरा किया जाएगा। शहरीकरण को ध्यान में रखते हुए महानगर पालिकाओं और नगर पालिकओं के आसपास के क्षेत्र में पानी और ड्रेनेज नेटवर्क की योजना शहरी सत्तामंडल के साथ मिलकर तैयार किया जाएगा। आदिवासी क्षेत्रों में उप योजना के तहत 2841 गांवों के विकास के लिए 1941 गांवों के लिए मंजूरी जलापूर्ति योजना पर 1000 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया। सरफेस सोर्स आधारित समूह जलापूर्ति योजना के जरिए जिले के गांवों में जलापूर्ति के लिए वडोदरा, दाहोद, महीसागर, छोटाउदेपुर, पंचमहाल, सूरत, नवसारी और वलसाड जिले में बल्क पाइपलाइन येाजना के लिए 968 करोड़ रुपए का प्रावधान है। सौराष्ट्र क्षेत्र के लिए वलवानावडा से चावंड और बुधेल से बोरडा तक 143 किलोमीटर बल्क पाइपलाइन के लिए 675 करोड़ का प्रावधान किया गया। सौराष्ट्र और कच्छ के समुद्र तटवर्ती क्षेत्र में 27 करोड़ लीटर क्षमता का डीससेलीनेशन प्लांट स्थापित करने के लिए 300 करोड़ का प्रावधान किया गया। हर घर जल योजना में गांधीनगर, मेहसाणा, पोरबंदर, बोटाद और आणंर जिले में शत प्रतिशत काम पूरा किया गया। राज्य के बाकी बचे 17.78 लाख घरों में नल से जल देने के लिए 300 करोड़ रुपए, गंदे पानी का ट्रीटमेंट कर दोबारा इस्तेमाल के लिए 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा अहमदाबाद, वडोदरा और जेतपुर के औद्योगिक गंदा पानी के वहन के लिए करीब 2275 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट लागू किया जाएगा। इसके लिए 758 करोड़ रपुए का प्रावधान किया गया।

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