Ahmedabad News : रेलवे से 15 करोड़ रुपए टैक्स वसूलने का मार्ग प्रशस्त

67 साल से अधर में लटके मामले का आखिकार निकला हल दोनों पक्षकारों के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर

राजकोट. रेलवे और राजकोट महानगर पालिका के बीच टैक्स का एक वर्षों पुराना मामले का हल हो गया है। दोनों के बीच इस संबंध में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टेंडिंग (एमओयू) पर हस्ताक्षर भी हो गया है। अब राजकोट महानगर पालिका की ओर से रेलवे से सर्विस चार्ज वसूलने की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। मेयर डॉ. प्रदीप डव और मनपा आयुक्त अमित अरोड़ा ने बताया कि राजकोट महानगर पालिका और रेलवे के बीच प्रोपर्टी टैक्स को लेकर 1954 से यह मामला चला आ रहा था। इसके बाद वर्ष 1997 में यह प्रकरण हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोट के निर्णय के विरुद्ध राजकोट महानगर पालिका ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। वर्ष 2009 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर राजकोट महानगर पालिका ने रेलवे के साथ एमओयू करने के लिए पत्र व्यवहार शुरू किया।

इस विषय पर दोनों के बीच अधिकारियों की आपस में बैठक भी आयोजित की गई। इसमें सर्विस चार्ज चुकाने को लेकर रेलवे ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार भी किया। इसके आधार पर एमओयू का प्रस्ताव तैयार किया गया। हाल में मेयर और मनपा आयुक्त की उपस्थिति में रेलवे के अधिकारियों के साथ मीटिंग आयोजित की गई। इसमें विभिन्न विकासलक्षी प्रोजेक्ट पर चर्चा कर सर्विस चार्ज के मुद्दे पर भी विमर्श किया गया। फिलहाल रेलवे से मनपा को प्रोपर्टी टैक्स के बदले सर्विस चार्ज वसूलना रहता है। पहले की बाकी राशि समेत कुल 15 करोड़ रुपए का बिल मनपा शीघ्र ही रेलवे को भेजने की तैयारी करेगी।