अहमदाबाद मनपा पहली बार वसूलेगी पर्यावरण सुधार शुल्क, संपत्ति कर बढ़ाया

अहमदाबाद की जनता पर कर के रूप में 475 करोड़ रुपए का बोझ लादा -मनपा का 8400 करोड़ का ड्राफ्ट बजट

अहमदाबाद . गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद में रहने वाले लोगों को अब पर्यावरण सुधार शुल्क (ईआईसी) भी देना पड़ेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि अहमदाबाद महानगर पालिका ने राज्य में पहली बार पर्यावरण सुधार शुल्क वसूलने का प्रस्ताव रखा है।

मनपा आयुक्त एम. थेन्नारसन की ओर से मंगलवार को पेश किए गए वर्ष 2023-24 के ड्राफ्ट बजट में जनता पर 475 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर वसूलने का प्रस्ताव रखा गया है। 2013 के बाद मनपा की ओर से संपत्ति कर सहित कुछ अन्य कर में वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया है। मनपा आयुक्त की ओर से पेश 8400 करोड़ के ड्राफ्ट बजट में विकास की कई योजनाएं भी हैं। मनपा आयुक्त ने साफ किया है मनपा के बढ़ते प्रशासनिक खर्च और चुंगी के एवज में कम राशि के कारण संपत्ति कर में वृद्धि का प्रस्ताव है। जो रिहायशी संपत्ति में प्रति वर्ग मीटर 16 रुपए से बढ़ाकर 23 रुपए और गैर रिहायशी संपत्तियों में प्रति वर्ग मीटर 28 रुपए की जगह 37 रुपए करने का प्रस्ताव रखा है। इससे मनपा को 350 करोड़ की अतिरिक्त आय होगी। शहर में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए शहरवासियों से पहली बार पर्यावरण सुधार शुल्क लेने का प्रस्ताव रखा है। रिहायशी संपत्ति धारकों से सालाना पांच से 3 हजार रुपए एवं गैर रिहायशी संपत्ति धारकों से सालाना 150 से 7 हजार रुपए तक यह शुल्क वसूला जाएगा। इससे 45 करोड़ की आय होगी। शहरी लोगों की ओर से खुद के वाहन उपयोग में लिए जाने के चलते प्रदूषण होने का दावा किया है। इसके अलावा घर-घर कूड़ा लेने के लिए वसूले जाने वाले शुल्क को भी बढ़ाया है। जिससे 80 करोड़ की अतिरिक्त आय होगी। इन सभी से मनपा को 475 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होगी। संपत्ति कर के लेटिंग रेट में 5 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव रखा है।

अहमदाबाद में दस वर्ष में 17 लाख की आबादी बढ़ी

अहमदाबाद मनपा क्षेत्र में कई नए विस्तारों के शामिल होने के कारण विविध सेवाओं का दायरा बढ़ा है। वर्ष 2013 में शहर की आबादी 55 लाख थी। जो 2023 में बढ़कर 72 लाख हो गई। इस अवधि में मनपा क्षेत्र में बोपल, घूमा, नाना चिलोडा, कठवाड़ा, हंसपुरा एवं न्यू निकोल क्षेत्र शामिल हुए हैं। जिससे मनपा का क्षेत्रफल बढकऱ 481 वर्ग किलोमीटर हो गया है। उन्होंने साफ किया है कि एएमटीएस, बीआरटीएस, साबरमती रिवरफ्रंट डेवलपमेंट, एएमसी मेट (मेडिकल कॉलेज) तथा स्कूल बोर्ड को प्रति वर्ष 1221 करोड़ रुपये देने होते हैं। टैक्स के माध्यम मिलने वाली राशि से इसमें लाभ मिलेगा।

शहर में बनेंगे सात शी लॉन्ज

इस बार जेंडर बजट के तहत महिलाओं के लिए अहमदाबाद शहर में सात शी लॉन्ज तैयार करने का प्रस्ताव रखा है। यह सिर्फ कामकाजी महिलाओं के ठहरने के लिए होंगे। इनमें महिलाएं के लिए रिफ्रेशमेंट, टॉयलेट, शौचालय और ब्रेस्ट फ्रीडिंग की सुविधा होगी। सिंगल वर्किंग महिलाओं के लिए पूर्व और पश्चिम जोन में एक-एक वुमन होस्टल बनाने का प्रस्ताव है।

नए 7 स्कूल, दो फायर स्टेशन का होगा निर्माण

मनपा ने नए सात स्कूल बनाने का प्रस्ताव रखा है। 21.71 करोड़ के खर्च से सरसपुर, बेहरामपुरा, मणिनगर, असारवा, सरखेज और जोधपुर वार्ड में ये स्कूल बनाए जाएंगे। चांदलोडिया और गोता में नए फायर स्टेशन बनेंगे। इसके लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान है। 11बगीचों का नवीनीकरण, 12 नए बगीचों का निर्माण होगा। बगीचों में 150 ऑक्सीजन कॉर्नर बनाए जाएंगे।

शहर में दौड़ेंगे 600 ई-रिक्शा

ड्राफ्ट बजट के अनुसार शहर में मनपा संचालित बीआरटीएस एवं एएमटीएस के 100 रूटों पर ई रिक्शा मिलेंगी। शहर में अलग-अलग जगहों पर 2000 से अधिक पेडल असिस्टेड और ई-बाइक शुरू होगी। इनसे यात्री पर्यावरण को बिना नुकसान के गंतव्य तक पहुंच सकेंगे।

एल.जी. एवं शारदाबेन अस्पताल का होगा नवीनीकरण

एल.जी. एवं शारदाबेन अस्पताल का 450 करोड़ रुपए के खर्च से नवीनीकरण किया जाएगा। शहर के विविध भागों में 13 अर्बन हेल्थ सेंटर और एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर तैयार किया जाएगा।

हर जोन में दो सब्जी बाजार, नौ नए ब्रिज

शहर के सात जोनों में 14 सब्जी के बाजार बनाने की योजना है। वस्त्रापुर और चंडोला तालाब के ब्यूटीफिकेशन की योजना है। बजट में नौ नए ब्रिज बनाने की योजना है। इसमे सत्ताधार चार रास्ता पर फ्लाय ओवरब्रिज, नरोडा पाटिया फ्लाय ओवरब्रिज, वाडज जंक्शन, चांदलोडिया खोडियारनगर, पंचवटी जंक्शन, मानसी जंक्शन, विसत जंक्शन, पा्ंजरापोल जंक्शन और एलिसब्रिज समेत नौ नए ब्रिज बनाए जाएंगे। हाल में कुल 82 ब्रिज शहर में हैं।



मनपा आयुक्त का बजट बोझ के समान

महानगरपालिका आयुक्त की ओर से मंगलवार को पेश किया गया ड्राफ्ट बजट जनता पर बोझ के समान है। 8400 करोड़ रुपए का बजट जो स्टेंडिंग कमेटी के समक्ष पेश किया गया है वह आयोग्य है। बजट प्रजालक्षी होना चाहिए, लेकिन इस बजट में संपत्तिकर पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। पर्यावरण सुधार शुल्क के नाम पर
नया कर लाद देने का प्रस्ताव है। लोग अव्यवस्था से पहले से ही परेशान हैं ऐसे में अब प्रोपर्टी टैक्स को बढ़ाने से परेशानी बढ़ेगी। नया कर लादना ठीक नहीं है। जनता पर टैक्स बढ़ाकर शहर के विकास को बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है।

-शहजाद खान पठान, विपक्ष के नेता अहमदाबाद मनपा



कैसे आएगा रुपया

चुगी के एवज में सरकार का अनुदान-19

सामान्य कर- 16

वॉटर एवं कॉन्जरवेंसी टैक्स-08

वाहन कर- 03

व्यवसाय कर- 04

नॉन टैक्स रेवन्यु - 31

रेवन्यु ग्रान्ट, सब्सिडी एवं कॉन्ट्रीब्यूशन -11

सामान्य आय- 08

कुल 100 पैसा





कहां जाएगा रुपया

एस्टाब्लिशमेंट- 33

प्रशासनिक और सामान्य खर्च- 02

मरम्मत और रखरखाव- 09

ईंधन और पावर- 05

सर्विस एवं प्रोग्राम खर्च- 10

कंट्रीब्यूशन, सब्सिडी एवं ग्रांट- 14

लोन चार्जिस तथा अन्य- 03

विकास के खर्च के लिए ट्रांसफर- 23

कुल 100 पैसे