लोगों के कल्याण का बजट : सीएम

गांव, गरीब व किसानों के लिए विकासपरक बजट

गांधीनगर. मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने राज्य के बजट को राज्य के लोगों के कल्याकारी बजट बताया है। इससे सामाजिक समानता स्थापित होगी और चौतरफा विकास होगा। उन्होंने उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री नितिन पटेल को बजट पेश करने के लिए बधाई दी जिससे गुजरात अवसर की भूमि व निवेश के लिए बेहतर स्थल साबित होगा। रुपाणी के अनुसार बजट में लोगों के विश्वास को परिलक्षित किया गया है। समाज के सभी तबकों-किसानों, ग्रामीणों, युवाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और बच्चों-के लिए भारी आवंटन किया गया है। बजट में नर्मदा योजना, शहरी विकास, स्मार्ट सिटी, सौनी योजना, डिजीटल योजना व साइबर अपराध रोकथाम के लिए भी प्रावधान किया गया है।
किसानों को ऋण लेने के लिए 500 करोड़़ का प्रावधान, फसल बीमा के लिए 1100 करोड़, न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए 235 करोड़, जंगली सुअरों से बचने के लिए 200 करोड़ की चहारदीवारी का प्रावधान किया गया है।
न्यू गुजरात, न्यू इंडिया के सपने को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री एप्रेन्टिस योजना के तहत राज्य के 4 लाख युवाओं को डेढ़ हजार से लेकर तीन हजार तक का मासिक भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा 30 हजार लोगों में सरकार में नौकरी की भी घोषणा की गई है।
मुख्यमंत्री अमृतम व मां वात्सल्य योजना के तहत गंभीर बीमारी के मामलों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए वार्षिक आय सीमा 2 लाख से बढक़र 3 लाख रुपए बढ़ा दी गई है।

विकासपरक बजट: वाघाणी
गांधीनगर. प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जीतू वाघाणी ने कहा कि राज्य का बजट गांव, गरीब व किसानों के लिए विकासपरक बजट है वहीं युवाओं के लिए रोजगार का नया अवसर उपलब्ध कराने वाला भी है। इस बजट में कृषि विकास, किसान कल्याण, युवा रोजगार, महिला सशक्तीकरण के साथ-साथ गरीब व मध्यम वर्ग की आर्थिक व सामाजिक बाबतों को ध्यान में रखा गया है। उन्होंने युवा रोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए बजट में मुख्यमंत्री एप्रेन्टिस योजना को ऐतिहासिक बताया।
राज्य का अब तक का सबसे कम राजकोषीय घाटा 1.42 फीसदी रहा वहीं कर आय में 20.92 फीसदी की वृद्धि हुई। मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए 592 करोड़, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के लिए 899 करोड़, आठ महानगरपालिकाओं में विविध आधारभूत सुविधाओं के लिए 2912 करोड़ का प्रावधान किया गया है।