बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट: एक-दूसरे के विरोधाभासी हो सकते हैं केन्द्र व राज्य के अधिनियम

-गुजरात सरकार की ओर से दलीलें जारी

By: Uday Kumar Patel

Published: 18 Dec 2018, 09:48 PM IST

 

अहमदाबाद. अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर किसानों की ओर से भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को चुनौनी देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान गुजरात सरकार ने उच्च न्यायालय को बताया है कि कभी केन्द्र व राज्य के अधिनियम एक दूसरे के विरोधाभासी हो सकते हैं।
राज्य सरकार की ओर से मंगलवार को महाधिवक्ता कमल त्रिवेदी ने प्रभारी मुख्य न्यायाधीश अनंत एस दवे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष यह दलील दी कि राज्य सरकार ने इस प्रोजेक्ट के तहत आम लोगों को कम परेशानी, पर्यावरण के साथ-साथ पारिरिस्थतिकी को न्यूनतम नुकसान को ध्यान में रखा है। इसलिए सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन को भी ध्यान में रखा गया है।
यह दलील दी गई कि गुजरात के भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है। ऐसे में राज्य के कानून का राज्य में अमलीकरण किया जा सकता है। ऐसे में क्या कोई राज्य का अधिनियम असंवैधानिक ठहराया जा सकता है?
जंत्री दर को लेकर यह कहा गया कि राज्य सरकार हर वर्ष जंत्री दर को लेकर समीक्षा कर रही है। उधर राज्य सरकार ने पुनर्वास को लेकर भी अपनी बातेंं रखीं। इस मामले में सुनवाई बुधवार को भी जारी रहेगी।
नरेन्द्र मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के खिलाफ गुजरात के चार जिलों के किसानों ने याचिकाएं दायर की हैं। किसानों ने इस प्रोजेक्ट को लेकर भूमि अधिग्रहण, गुजरात संशोधन अधिनियम के कुछ प्रावधानों को अवैध ठहराए सहित कई मांगों को लेकर याचिकाएं दायर की हैं। वकील आनंद याज्ञिक के मार्फत दायर याचिकाओं में कहा गया है कि एक से ज्यादा राज्यों के प्रोजेक्ट के लिए राज्य सरकार की बजाय केन्द्र सरकार को भूमि अधिग्रहित करनी चाहिए। इसलिए इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से अधिसूचना जारी करना असंवैधानिक है, इसलिए इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए। जमीन के बाजार दर को मू्ल्यांकन या समीक्षा किए बिना भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया अवैध व असंवैधानिक है। इन जमीनों के बाजार दर की समीक्षा नहीं की गई है। इसलिए प्रभावित किसानों को 2018 के जंत्री दर से बढ़ा हुआ मुआवजा दिया जाना चाहिए। बढ़ा हुआ मुआवजा नहीं देना इन जमीन मालिकों को उनकी आाजीविका से वंचित रखना है।


Uday Kumar Patel Reporting
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