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Gujarat : निर्णायकता के साथ मुख्यमंत्री पटेल की जनसेवा यात्रा के 200 दिन

गुजरात ने राष्ट्रीय मापदंडों पर खरा उतरकर दर्ज की उपलब्धियां, मुख्यमंत्री गौमाता पोषण योजना के लिए 500 करोड़ रुपए के प्रावधान से गौशाला, पांजरापोल और ट्रस्ट संचालित संस्थाओं का होगा ढांचागत विकास

अहमदाबाद

Published: April 03, 2022 07:15:56 pm

गांधीनगर. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार के सुशासन के 200 दिन पूरे हो गए। निर्मलता और निर्णायकता के संगम पटेल की यह जनसेवा यात्रा क्रांतिकारी निर्णयों, विशिष्ट उपलब्धियों और नवीन पहल के साथ राज्य के जन-जन की सेवा की सफल परिश्रम यात्रा बनी है। मुख्यमंत्री ने इन 200 दिनों के दौरान 61,000 किलोमीटर की यात्रा कर 'जनता के बीच, जनता के साथ और जनता के लिए निरंतर कर्त्तव्यरत जनसेवकÓकी अनोखी छवि उजागर की है।
गुजरात में स्थानीय स्तर पर विश्वस्तरीय शिक्षा सुविधा मुहैया कराने के ध्येय के साथ राज्य में 11 नए निजी विश्वविद्यालयों को मंजूरी दी है।
Gujarat : निर्णायकता के साथ मुख्यमंत्री पटेल की जनसेवा यात्रा के 200 दिन
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नई शिक्षा नीति के मार्गदर्शन के रोडमैप और 'स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0Ó को लॉन्च किया। इस नीति के अंतर्गत राज्य सरकार स्टार्टअप और इनोवेशन को प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक सहायता देती है।
राज्य के स्कूलों में ढांचागत सुविधाओं और शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए मिशन स्कूल एक्सीलेंस योजना का सुदृढ़ कार्यान्वयन किया गया है। एयर एंबुलेंस सुविधा शुरू करने वाला गुजरात पहला राज्य बना है।
हर शुक्रवार को स्वास्थ्य दिवस का प्रारंभ

हर शुक्रवार को स्वास्थ्य दिवस के अंतर्गत गैर संक्रामक रोगों की स्क्रीनिंग से उपचार की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत राज्य के 3 करोड़ 30 लाख नागरिकों का समावेश करने का सुदृढ़ आयोजन किया गया है। पांच लाख युवाओं के कौशल निर्माण के लिए 'कौशल्या द स्किल यूनिवर्सिटीÓ की स्थापना की गई है।
पुलिस उप निरीक्षक भर्ती बोर्ड का गठन

राज्य के नौजवानों को सुरक्षा सेवा के क्षेत्र में शामिल करने के लिए सुनहरे अवसर पैदा किए हैं। पुलिस उप निरीक्षक के विविध संवर्गों के 1382 पदों पर भर्ती के लिए पुलिस उप निरीक्षक भर्ती बोर्ड का गठन किया गया है। लोकरक्षक के विभिन्न संवर्गों के 10,459 पदों पर युवाओं की पारदर्शी भर्ती करने के लिए लोकरक्षक भर्ती बोर्ड का गठन किया गया है।
प्राकृतिक कृषि का दायरा बढ़ाया

मुख्यमंत्री पटेल ने रासायनिक खाद मुक्त प्राकृतिक कृषि का दायरा बढ़ाने का भी अभियान छेड़ा है। आदिवासी बहुल डांग जिले को 100 फीसदी प्राकृतिक खेती युक्त जिला घोषित किया गया है। इतना ही नहीं, गुजरात का किसान अब ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी उपयोग करने लगा है। सरकार ने किसानों का उत्पादन बढ़ाने तथा इनपुट लागत घटाने का अनूठा दृष्टिकोण अपनाया है। गौमाता पोषण योजना के लिए 500 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान कर गौशाला, पांजरापोल और ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं को ढांचागत सुविधा के विकास की राह दिखाई है।

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