Ahmedabad News बच्चों से मजदूरों कराने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई, उच्च स्तरीय बैठक में बनाया एक्शन प्लान

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अहमदाबाद. सूरत में दबिश देकर 134 बाल श्रमिकों को मुक्त कराने की घटना और अहमदाबाद शहर में कुछ समय पहले 17 बाल श्रमिकों को मुक्त कराने की घटना के बाद हरकत में आए श्रम एवं रोजगार विभाग ने इस मामले में गंभीरता से कार्रवाई करने पर बल दिया है। जिसके तहत अब हर जिले में एक महीने में चार रेड की जगह हर सप्ताह में दो जगहों पर बाल मजदूरी रोकने के लिए दबिश देने का निर्देश दिया है। लक्ष्य प्राप्ति खानापूर्ति ना रहे और मुक्त कराए जाने वाले बच्चों का पुन:वसन भी हो इस दिशा में भी प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत काम होगा।
इसको लेकर मंगलवार को श्रम एवं रोजगार विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विपुल मित्रा, गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव संगीता सिंह, विमन सेल के एडीजीपी अनिल प्रथम, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रधान सचिव मनोज अग्रवाल, रोजगार आयुक्त भव्य वर्मा एवं जिला पुलिस की टीम, महिला सेल व श्रम विभाग के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई।
बैठक में विपुल मित्रा ने कहा कि हमें बाल मजदूरी के दूषण को खत्म करने के लिए सभी विभागों के साथ बेहतर तालमेल रखते हुए कार्रवाई करनी होगी। इसके लिए फोटो, वीडियो, जियोटैगिंग सरीखी तकनीक का उपयोग करने और वॉट्स एप ग्रुप बनाने के लिए भी मित्रा की ओर से निर्देश दिए गए। इस कार्रवाई में बाल अधिकार के लिए काम करने वाले एनजीओ की भी मदद लेने की बात कही गई है। अप्रेल से नवंबर २०१९ के दौरान राज्य में ५७८ जगहों पर दबिश दी गई और १४६ बच्चों को मुक्त कराया गया।