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कोरोना, ड्रग्स मुद्दे पर कांग्रेस का सदन से वॉक आउट

locationअहमदाबादPublished: Sep 27, 2021 11:26:29 pm

Submitted by:

MOHIT SHARMA

मानसून सत्र के पहले दिन सत्ता पक्ष व विपक्ष के बीच गहमा-गहमी, कांग्रेस विधायकों ने की नारेबाजी

कोरोना मृतकों के लिए सहायता राशि की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए कांग्रेसी विधायक ग्यासुद्दीन शेख एवं इमरान खेड़ावाला।

कोरोना मृतकों के लिए सहायता राशि की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए कांग्रेसी विधायक ग्यासुद्दीन शेख एवं इमरान खेड़ावाला।

गांधीनगर. गुजरात विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत सोमवार को गहमा-गहमी भरी रही। नवनियुक्त मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल और नए मंत्रिमंडल के सदस्यों के नए ट्रेजरी बेंच के साथ पहले दिन ही सत्ता पक्ष को विपक्षी सदस्यों का निशाना बनना पड़ा। कोरोना पीडि़तों को मुआवजा और मुन्द्रा पोर्ट पर ड्रग्स जब्त किए जाने के मुद्दे पर कांग्रेस विधायकों ने राज्य सरकार को तीखे सवालों से जमकर घेरा। प्रश्नकाल के बाद शोक प्रस्ताव के दौरान कोरोना पीडि़तों को मुआवजा देने के मुद्दे पर कांग्रेस ने सदन से वॉक आउट कर दिया। हालांकि थोड़ी देर बाद ये सदस्य वापस सदन में लौट आए।
डॉ. नीमाबेन आचार्य को अध्यक्ष बनाए जाने के बाद प्रश्नकाल का प्रारंभ हुआ। मुन्द्रा बंदरगाह पर ड्रग्स पकड़े जाने के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों ने सरकार को घेरा तभी गृह राज्यमंत्री हर्ष संघवी आक्रामक मूड में जवाब देने लगे। इसका विपक्षी सदस्यों ने जमकर विरोध किया।
उधर, बाद में शोक प्रस्ताव में विपक्षी सदस्यों ने कोरोना से जान गंवाने वाले तीन लाख लोगों को श्रद्धांजलि देने और प्रत्येक के परिजनों को चार लाख रुपए का मुआवजा देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने विपक्ष के आरोपों को नकार दिया। बाद में कोरोना पीडि़तों को न्याय देने का नारा लगाते हुए विपक्षी विधायक सदन से बाहर आ गए। नेता प्रतिपक्ष परेश धानाणी के नेतृत्व में विपक्षी विधायकों ने ‘न्याय दो भाई न्याय दो, कोरोना पीडि़तों को न्याय दो’ के नारे लगाते हुए पास में चक्कर लगाए।
गाइडलाइन के अनुसार सहायता राशि देंगे: मंत्री
उधर, स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा कि गुजरात में कोरोना से जान गंवाने वालों का विपक्ष जो आंकड़ा बता रहा है, वह गलत है। राज्य सरकार कोरोना से मृतकों की संख्या का ऑडिट करवाएगी। चिकित्सकों की टीम रिपोर्ट तैयार कर सरकार को देगी। सुप्रीम कोर्ट एवं केंद्र सरकार की गाइडलाइन के तहत सहायता राशि दी जाएगी।
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