अहमदाबाद मेडिकल एसोसिएशन (एएमए) की ओर से दायर याचिका दायर कर सुनवाई के दौरान एसोसिएशन की ओर से यह दलील दी गई कि किसी भी व्यक्ति को कोरोना टेस्ट करना उसका मूलभूत अधिकार है। यदि कोई विशेषज्ञ कोरोना टेस्ट प्रिस्क्राइब करता है तो इसके आधार पर टेस्ट किया जाना चाहिए।
राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता कमल त्रिवेदी ने यह दलील दी कि राज्य में कोरोना के मरीजों की टेस्टिंग आईसीएमआर गाइडलाइन के तहत की जाती है। इसलिए टेस्टिंग की नीति में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। इस मामले में अब आईसीएमआर की ओर से जवाब पेश किया जाएगा जिसमें टेस्टिंग की गाइडलाइन के बारे में जानकारी दी जाएगी।
राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता कमल त्रिवेदी ने यह दलील दी कि राज्य में कोरोना के मरीजों की टेस्टिंग आईसीएमआर गाइडलाइन के तहत की जाती है। इसलिए टेस्टिंग की नीति में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। इस मामले में अब आईसीएमआर की ओर से जवाब पेश किया जाएगा जिसमें टेस्टिंग की गाइडलाइन के बारे में जानकारी दी जाएगी।
