पीने के पानी की असुविधा : मनपा आयुक्त, कलक्टर को नोटिस


-साबरमती रिवरफ्रंट के कुछ विस्थापितों के आवास स्थलों पर

Uday Kumar Patel

September, 1305:41 PM

Ahmedabad, Gujarat, India

 

अहमदाबाद. साबरमती रिवरफ्रंट के कुछ विस्थापितों को पीने के पानी के साथ-साथ अन्य सुविधाएं नहीं मुहैया कराए जाने को लेकर गुजरात उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई। मुख्य न्यायाधीश आर. सुभाष रेड्डी व न्यायाधीश वी. एम. पंचोली की खंडपीठ ने इस जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद अहमदाबाद महानगरपालिका और अहमदाबाद जिला कलक्टर को नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 24 अक्टूबर रखी गई है।
बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महामंत्री निरंजन घोष की ओर से दायर याचिका में उन्होंने खुद दलील दी कि वर्ष 2005 में साबरमती रिवरफ्रंट के झोपड़पट्टी वालों को वैकल्पिक व्यवस्था मुहैया कराई गई। शहर के ओढव, त्रिकमपुरा और वटवा में की गई वैकल्पिक व्यवस्था में ख्रराब निर्माण व अन्य सुविधाओं का अभाव था। साथ ही यहां पर असामाजिक तत्वों को लेकर भी परेशानी थी। इस कारण यहां पर रहने वाले कुछ लोगों ने मनपा से अन्य जगहों पर वैकल्पिक व्यवस्था की गुहार लगाई जिसके बाद यहां के करीब 150 लोगों को इस वर्ष गत 5 जुलाई को शहर के दूधेश्वर इलाके में स्थित जुपिटर मिल परिसर के गरीब आवास योजना में वैकल्पिक व्यवस्था मुहैया कराई गई। हालांकि यहां पर ब्लॉक नं. 14, 15 और 16 भी सुविधाओं का अभाव दिखा। यहां पर पीने के पानी की असुविधा, खुले गटर, बिजली की व्यवस्था नहीं पाई गई। इसे लेकर यहां के लोगों ने मनपा के समक्ष गुहार लगाई। मनपा की ओर से समिति बनाकर इसकी रिपोर्ट दी गई। इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद जिला कलक्टर से भी गुहार लगाई गई, लेकिन किसी तरह की कार्रवाई नहीं किए जाने के बाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई।
घोष ने दलील दी कि रिवरफ्रंट प्रोजेक्ट ब्लॉक नं. 14, 15 और 16 तथा इनके नजदीकी इलाकों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है।। प्रशासन की ओर से पीने की पानी की व्यवस्था नहीं किए जाने के कारण उनके अधिकारों का हनन हो रहा है।

Uday Kumar Patel
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