मौजूदा समय में आंध्रप्रदेश हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में यह योजना लागू है। जहां उत्तर प्रदेश में 26,866 गांवों में ड्रोन की मदद से 2.9७ लाख प्रॉपर्टी कार्ड तैयार किए गए। वहीं हरियाणा में 636 गांवों में सम्पत्ति नापी गई है, जिसमें 2.39 लाख प्रॉपर्टी कार्ड तैयार किए गए। मध्यप्रदेश में 550 गांवों में ड्रोन उड़ाकर 10३,121 प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए गए। उत्तराखंड में 4893 गांव में 65,938 लोगों को प्रोपर्टी कार्ड दिए गए। अब तक देश के 52,032 गांवों में ड्रोन उड़ा गए , जिसमें 7,38,837 सम्पत्ति कार्ड वितरित किए गए। गुजरात के भी ग्रामीण इलाकों में सम्पत्ति का सर्वे किया जाएगा। भारत सरकार ने इस प्रक्रिया के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ एमओयू किए हैं।
वर्ष 2021-22 से वर्ष 2023 तक चरणबद्ध तरीके से गुजरात के सभी गांवों में यह योजना लागू की गई जाएगी। वर्ष 2021-22 के दौरान नेटवर्क कन्टीन्युअस ऑपरेशन रेफरेन्स स्टेशन (सीओआरएस) एवं लार्ज स्कैल मैपिंग (एलएसएम) की स्थापना के तहत गुजरात के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग को क्रमश: 30 लाख और 6.6 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इस योजना में वर्ष 2024 तक राजकोट, साबरकांठा समेत गुजरात के सभी जिलों को शामिल किया जाएगा। गुजरात में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर गांधीनगर जिले के राजपुरा, मुबारकापुरा, पींढारडा, माधवगढ़ और जखारों गांव में ड्रोन उड़ाकर सम्पत्ति सर्वे किया जा रहा है। ड्रोन से सर्वे के बाद गांव के प्रत्येक घरों में प्रोपर्टी कार्ड दिया जाएगा।
विवाद आसानी से सुलझेंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2020 में ‘स्वामित्व योजनाÓ का प्रारंभ किया है। शुरुआती चरण में छह राज्यों में पायलट तौर पर शुरू की गई। इसके जरिए नवीनतम सर्वेक्षण विधियों का उपयोग कर गांवों की भूमि या आवासों का नक्शा बनाने में मदद होगी। यह सुव्यवस्थित योजना है, जिसमें राजस्व संग्रह सुनिश्चित करेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के अधिकार पर स्पष्टता होगी। इससे संपत्ति (प्रॉपर्टी) के मालिकों द्वारा वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने के लिए आवेदन करने के रास्ते खुल जाएंगे। इस योजना से आवंटित मालिकाना प्रमाण पत्र (टाइटिल डीड) के जरिए संपत्ति से संबंधित विवादों को भी सुलझाया जाएगा।
अहमदाबाद व गांधीनगर में लागू है पायलट प्रोजेक्ट राज्य के राजस्व मंत्री कौशिक पटेल ने कहा कि स्वामित्व योजना केन्द्र सरकार की योजना है। फिलहाल अहमदाबाद और गांधीनगर में पायलट प्रोजेक्ट लागू हो गया है, जिसमें सम्पत्ति मालिकों को प्रोपर्टी कार्ड दिए जाएंगे।
