राज्य सरकार ने हाल ही में गुजरात राज्य इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी-2021 की घोषणा की है। इसके मद्देनजर एक जुलाई से राज्य में पंजीकृत इलेक्ट्रिकल वाहनों के खरीदारों को सब्सिडी भुगतान की जाएगी। इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी के तहत वाहन चालक सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकें इसके लिए आवेदक गुजरात सरकार के डिजिटल गुजरात प्लेटफार्म पर रजिस्ट्रेशन करा ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
आवेदन के साथ वाहन का पंजीकरण नंबर, वाहन मालिक का मोबाइल नंबर और उनके नाम का बैंक खाता, आईएफएससी कोड की जानकारी उपलब्ध करानी होगा। साथ ही कैंसल चेक, पासबुक का पहला पेज अपलोड करना होगा। सब्सिडी प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए कोई भी शुल्क भुगतान नहीं करना होगा।
गौरतलब है कि राज्य में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदने वाले व्यक्ति को 20 हजार रुपये तक की सब्सिड़ी मिलेगी। इसी तरह थ्री व्हीलर के लिए 50 हजार रुपये तक और फोर व्हीलर के लिए 1.50 लाख रुपये तक की सब्सिड़ी दी जायेगी। इस सब्सिड़ी का लाभ 1.50 लाख रुपये तक की कीमत के टू व्हीलर्स, 5 लाख रुपये तक की कीमत के थ्री व्हीलर्स और 15 लाख रुपये तक की कीमत के फोर व्हीलर्स के लिए दिया जाएगा। वाहन प्राइवेट है या कमर्शियल इस बात ध्यान दिए बिना सभी को यह सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही, गुजरात के आरटीओ द्वारा पास किए गए वाहनों को मोटर रजिस्ट्रेशन फीस में से 100 प्रतिशत की छूट भी दी जायेगी।
इस पॉलिसी के लागू होने के बाद आने वाले 4 वर्षों में दो लाख इलेक्ट्रिक वाहन राज्य की सड़कों पर चलेंगे। इन 4 लाख इलेक्ट्रिक वहनों में लगभग 1 लाख 10 हजार टू व्हीलर्स, 70 हजार थ्री व्हीलर्स और 20 हजार फोर व्हीलर्स के होने का अनुमान है। ऐसे वाहनों की प्रति किलोमीटर खपत लागत अन्य वाहनों की तुलना में औसतन 30 से 50 प्रतिशत कम होती है और साथ ही वायु प्रदूषण में भी उल्लेखनीय कमी आती है।
अगले चार वर्षों में सड़कों पर चलेंगे दो लाख इलेक्ट्रिक वाहन अनुमान मुताबिक अगले 4 वर्षों में जब 2 लाख इलेक्ट्रिक वाहन गुजरात की सड़कों पर यातायात के लिए आयेंगे तब कम से कम लगभग पांच करोड़ रुपए के ईंधन की बचत होगी और लगभग 6 लाख टन कार्बन उत्सर्जन घटेगा। राज्य सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए प्रति वाहन प्रति किलोवोट के हिसाब से 10 हजार रुपये की सब्सिड़ी देगी।
मनोज कुमार दास, बंदरगाह-परिवहन विभाग के अपर मुख्य सचिव एवं मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव
मनोज कुमार दास, बंदरगाह-परिवहन विभाग के अपर मुख्य सचिव एवं मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव
