कर्मचारियों की निजी जानकारी: इंडियन ऑयल, एचपीसीएल, भारत पेट्रोलियम को नोटिस


-वितरकों के कर्मचारियों की निजी जानकारी के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट में याचिका

By: Uday Kumar Patel

Published: 15 Nov 2018, 10:32 PM IST

 

अहमदाबाद. सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों की ओर से वितरकों के कर्मचारियों की निजी जानकारी व आधार का विवरण मांगने के मामले को लेकर गुजरात उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है। उच्च न्यायालय ने ऑल इंडिया एल.पी.जी डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन (गुजरात) व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (एचपीसीएल), भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) व अन्य को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 27 नवम्बर को होगी।
कंपनियों की ओर से यह जानकारी रिक्गनिशन ऑफ प्रायर लर्निंग (आरपीएल) के तहत यह जानकारी मंगाई गई है। याचिका में कहा गया है कि आधार के विवरण के अलावा वितरकों के कर्मचारियों की धर्म, जाति, चुनाव क्षेत्र., घर की आय और बैंक की जानकारी सहित कई संवेदनशील जानकारियां भी मांगी गई है।
इसके तहत डिलीवरी ब्वॉय से लेकर शोरूम स्टाफ व अन्य कर्मचारियों से यह जानकारी मांगी गई है। आरपीएल के नाम पर इस तरह की जानकारी मंगाना निजता के मूलभूत अधिकार का पूरी तरह उल्लंघन है। इन कंपनियों को जानकारी मांगते हुए रोका जाना चाहिए और साथ ही जो डाटा अभी तक लिया गया हो उसे रद्द कर दिया जाना चाहिए।
इन जानकारियों की मांग बिना किसी कानूनी आधार के मंगाई जा रही है जो संविधान की धारा 14 व 21 के तहत मौलिक अधिकारों का हनन करती है।
यह मांग पूरी तरह से अनुचित, अतार्किक व न्यायसंगत नहीं है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के नौ जजों की बेंच के निजता के अधिकार के फैसले का भी हवाला दिया गया है जिसमें कहा गया था कि आधार की जानकारी को अनिवार्य नहीं किया जा सकता।

याचिका में यह भी कहा गया है कि यदि डिस्ट्रीब्यूटर्स अपने कर्मचारियों की जानकारी देने से इन्कार करे तो इन तेल कंपनियों ने इन डिस्ट्रीब्यूटरों के एलपीजी लोड्स रोकने की चेतावनी भी दी है।

ऑल गुजरात एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के साथ-साथ इंड़ेन एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स, भारत गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स व गैस एजेंसियों के कुछ कर्मचारियों सहित सात याचिकाकर्ताओं ने याचिका दायर की है।

 

Uday Kumar Patel Reporting
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