अब स्थानीय निकायों से मिलेगी पर्यावरणीय मंजूरी: सीएम

अब स्थानीय निकायों से मिलेगी पर्यावरणीय मंजूरी: सीएम
Ahmedabad news

Shankar Sharma | Publish: Jun, 24 2017 11:57:00 PM (IST) Ahmedabad, Gujarat, India

मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने कहा कि गुजरात सरकार ने बड़ी हाउसिंग निर्माण योजनाओं के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति का अधिकार अब स्थानीय निकाय प्रशासनों को दे दिया

गांधीनगर. मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने कहा कि गुजरात सरकार ने बड़ी हाउसिंग निर्माण योजनाओं के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति का अधिकार अब स्थानीय निकाय प्रशासनों को दे दिया है।

इससे भवन निर्माताओं (बिल्डरों) को काफी आसानी होगी। इन्हें अब इस मंजूरी के लिए गुजरात प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड (जीपीसीबी) के पास नहीं जाना पड़ेगा। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को गतिशील बनाने की पारदर्शी पद्धति सुनिश्चित की गई है।मुख्यमंत्री ने यह घोषणा शनिवार को शहर में एक कार्यक्रम के दौरान कही।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सामान्य शहरी नागरिकों को आर्थिक आधार के जरिए रोटी दी। अब आवासीय छत भी दी जाएगी। अब वह दिन दूर नहीं जब विद्यार्थियों के हाथ में पाठ्यपुस्तक के बजाए लेपटॉप होंगे।


वर्ष 2022 तक सभी को खुद का आवास मुहैया कराने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प का उल्लेख करते हुए कहा कि इसमें गुजरात सबसे आगे रहेगा। भू सम्पदा नियमन कानून (रेरा) के सन्दर्भ में उन्होंने कहा कि इस सन्दर्भ में जरूरी अनुमति देने की कार्रवाई के लिए गुजरात शहरी विकास विभाग तैयार है।

मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के तीन दिवसीय शाला प्रवेशोत्सव के दौरान कहा कि उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए ज्यादा शिक्षा जरूरी है। गरीब-अमीर सहित सभी वर्ग के विद्यार्थियों को सही मायने में शिक्षा मिले, इसके लिए फीस नियन्त्रण समिति का गठन किया गया है। यह समिति ऊंची फीस लेने वाली स्कूलों की फीस को नियन्त्रित करेगी। सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के स्मार्ट क्लासिस, ई क्लासिस, डिजिटल क्लासिस के जरिए पूर्णतय: डिजिटल शिक्षा दी जाएगी। इसके लिए ढाई हजार वच्र्युअल क्लास शुरू किए जाएंगे।
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