Farmer’s bill: केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री ने कहा, कृषि सुधार बिल का एमएसपी से कोई लेना-देना नहीं, भ्रम फैला रही कांग्रेस

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अहमदाबाद. केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि संसद में पारित कृषि सुधार विधेयक 2020 का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से कोई लेना-देना नहीं है।
वीडियो कॉन्फ्रेङ्क्षसग के जरिए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक विरोधी इस विधेयक के कारण एमएसपी से किसानों के उत्पाद की खरीदी बंद करने का दुष्प्रचार फैलाकर किसानों में भ्रम फैला रही है। एमएसपी से कृषि उत्पाद की खरीदी हो रही है और भविष्य में भी ऐसा होगा।
उन्होंने कहा कि इस विधेयक से किसानों के नुकसान होने का एक भी प्रावधान नहीं है। राजनीतिक विरोधी सिर्फ राजनीतिक रोटी सेंक रहे हैं और इस ऐतिहासिक निर्णय के खिलाफ दुष्प्रचार कर भ्रम फैला रहे हैं।

केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री ने कहा कि देश की आजादी के बाद से भारतीय राजनीति में किसान शब्द का खूब उपयोग किया गया है। 2004 में गठित स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को लागू करने की मांग कई वर्षों से देश के किसान और कृषि संगठन कर रहे थे। दस वर्षों तक केन्द्र में कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन उन्होंने इस संबंध में कुछ भी नहीं किया और अब देश के किसानों को गुमराह करने में लगे हैं।
रूपाला के मुताबिक इस विधेयक का प्राइवेट कंपनी या व्यापारी के साथ किसानों की जमीन के संबंध में करार का कोई प्रावधान नहीं है। किसान अपनी जमीन पर लगाए गए उत्पाद के भाव के संबंध का करार व्यापारी या कंपनी के साथ कर कानूनी सुरक्षा के साथ ज्यादा आर्थिक उपार्जन कर सकेगा। यदि किसी कंपनी या व्यापारी किसान के साथ हुए करार में चूक करेगा तो इस संबंध में एसडीएम के समक्ष शिकायत की जा सकती है। इसका 30 दिनों में निपटारा कर किसान को मुआवजा दिए जाने का प्रावधान इस विधेयक में है।