गुजरात बजट : किसानों व युवाओं पर फोकस

गुजरात का वित्तीय वर्ष 2018-19 का बजट पेश वित मंत्री ने पेश किया 1, 83, 666 करोड़ का बजट

गांधीनगर. गुजरात के उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री नितिन पटेल ने मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2018-19 का बजट पेश किया। विधानसभा चुनाव के बाद विजय रुपाणी सरकार के पहले बजट का आकार 1 लाख 83 हजार 666 करोड़ है जो पिछले वर्ष के बजट के मुकाबले 11487 करोड़ ज्यादा है। नए बजट में किसानों, युवाओं व शिक्षा पर विशेष फोकस दिया गया है। वित्त मंत्री के मुताबिक कर आय मेें 20.92 फीसदी की वृद्धि हुई है वहीं राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में 13 फीसदी की वृद्धि देखी गई।
राज्य के बजट में कृषि, किसान कल्याण व सहकारिता विभाग के लिए 6755 करोड़ का प्रावधान किया गया है। किसानों को शून्य फीसदी ब्याज पर फसलों के ऋण के लिए 500 करोड़ रुपए का आवंटित किया गया है। गौशाला और पांजरापोल के विकास के लिए 44 करोड़ का प्रावधान है। राज्य के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए 785 करोड़ का स्पेशल फंड बनाया जाएगा। इससे राज्य के करीब साढ़े तीन लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। सरकार के अलग-अलग विभागों में करीब 30 हजार नियुक्तियां की जाएंगी।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए घुटना-कूल्हा प्रत्यारोपण में आर्थिक मदद

स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुख्यमंत्री अमृतम (मा) तथा मा वात्सल्य योजना का दायरा बढ़ाया गया है। वहीं वरिष्ठ जनों के लिए घुटना प्रत्यारोपण ( नी रिप्लेसमेंट) व कूल्हा प्रत्यारोपण (हिप रिप्लेसमेंट) की नई घोषणा शामिल की गई है। इसके तहत घुटने या एक कुल्हे के प्रत्यारोपण के लिए 40 से 80 हजार रुपए तक की मदद दी जाएगी।

युवाओं को प्रशिक्षण के साथ-साथ पारिश्रमिक

बजट में मुख्यमंत्री एप्रेन्टिशिप योजना के रूप में नई योजना आरंभ की गई है। इसके तहत युवाओं को प्रशिक्षण के साथ-साथ प्रतिमाह डेढ़ हजार से लेकर 3 हजार रुपए की रकम दी जाएगी।

राजस्व अधिशेष बढक़र 5947 करोड़, देश में सबसे आगे

वित्त मंत्री के मुताबिक वित्त वर्ष 2016-17 में राज्य का वित्तीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 1.42 फीसदी रह गया है। इससे पहले के वित्तीय वर्ष 2015-16 में यह जीएसडीपी का 2.2४ फीसदी था। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2016-17 में गुजरात का राजस्व अधिशेष (रेवन्यू सरप्लस) बढक़र 5947 करोड़ रुपए हो गया है जो वर्ष 2015-16 में 1704 करोड़ रुपए था।
वित्त मंत्री के अनुसार गुजरात रेवन्यू सरप्लस राज्यों में काफी आगे हो गया है। गुजरात इस मामले में छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ओडिशा, मध्य प्रदेश व कर्नाटक से भी आगे है।