कैंसर पीडि़त महिलाओं का मुफ्त इलाज

कैंसर पीडि़त महिलाओं का मुफ्त इलाज
ahmedabad

Mukesh Kumar Sharma | Publish: Feb, 23 2016 11:52:00 PM (IST) Ahmedabad, Gujarat, India

राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल की अगुवाई में लगातार तीसरा बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री

गांधीनगर।राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल की अगुवाई में लगातार तीसरा बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सौरभ पटेल ने 189.49 करोड़ की बचत का बजट पेश किया। वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए बजट का आकार नई योजनाओं व सेवाओं को शामिल करते हुए चालू वित्त वर्ष से 13 फीसदी बढ़ाकर 1 लाख 51 हजार 852 करोड़ का बजट पेश किया। बजट में महिलाओं, काश्तकारों, विद्यार्थियों, सिरेमिक उद्योग, बांस व बांस से बने उत्पाद, रिक्शा, मच्छरदानी में राहत दी है लेकिन संस्थागत वाहनों, लक्जरी कार व लक्जरी दुपहिया, पान मसाला, औद्योगिक नमक पर वैट की दर बढ़ाई गई है। होटल, रेस्टोरेंट व निजी अस्पताल के बिजली शुल्क में राहत दी गई है। गिफ्ट सिटी में रोजगार व सेवा क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए शेयर दलालों को लेन-देन में स्टाम्प ड््यूटी में राहत दी गई है।


बजट सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को पटेल ने प्रश्नकाल के बाद सवा बजे अपना बजट पेश करते हुए डाइबिटीज व ब्लड प्रेशर में सर्वाधिक बीमारु राज्य माने जाने वाले राज्य को चिकित्सा सुविधा में राहत दी है। इसका लाभ मध्यम वर्ग तक के आम लोग को मिलेगा। साथ ही राज्य में महिलाओं के स्तन व गर्भाशय कैंसर का विशिष्ट सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज होगा।
शहरी क्षेत्र के गरीब व कम आय वर्ग (एलआईजी) को आवास मुहैया कराने के उद्देश्य से आय सीमा में बढ़ोतरी की गई है। कमजोर वर्ग की आय सीमा अब एक लाख से बढ़ाकर तीन लाख वहीं कम आय वर्ग की सीमा तीन लाख से बढ़ाकर 6  लाख रुपए की गई है। अब ये वर्ग चालीस वर्ग मीटर तक के मकान पाने के हकदार होंगे। साथ ही मकानों की कीमत में भी 2 लाख तक की कमी की गई है।


अब ईवीएस-2 समूह में मकान की कीमत साढ़े सात लाख से घटाकर साढ़े पांच लाख निर्धारित की गई है। इसी वर्ग का कोई व्यक्ति खुद का मकान बनाता है तो उसे नए मकान पर दो लाख व पुराने मकान को सुधारने पर डेढ़ लाख रुपए तक की राहत दी जाएगी। इस तरह इस श्रेणी के झुग्गी-झोपड़ी वाले लोगों को चार लाख तक की प्रति मकान की राहत मिलेगी।

पटेल ने अपने बजट भाषण में कहा कि आगामी वर्ष की वार्षिक योजना चालू वर्ष की तुलना में 8  फीसदी अधिक होकर 8 5,558  करोड़ की होगी। बजट में हालांकि 245 करोड़ की कुलमिलाकर बचत व 3236  करोड़ की राजस्व बचत बताई गई है। यह लगातार छठा बजट है जहां राजस्व बचत हासिल हुई है। अगले वित्त वर्ष के लिए वित्त मंत्री ने कर बढ़ाकर 195 करोड़ रुपए और जुटाने का प्रस्ताव किया है लेकिन साथ में ही 251 करोड़ की राहत दी गई है।

इस तरह आगामी वित्त वर्ष का कुल मिलाकर बचत का बजट लगभग 190 करोड़ का होगा।
गतिशील गुजरात के थीम पर चल रही राज्य सरकार ने बताया है कि उसके विकास कार्यों के खर्चे बढ़कर गैर विकास कार्यों से दुगने हो गए हैं। सरकार का दावा है कि अगले वित्त वर्ष में विकास कार्यों पर खर्च एक लाख करोड़ से अधिक (101486  करोड़) का होगा जो गैर विकास कार्यों पर खर्च (47979 करोड़) का दोगुना है।


प्रति परिवार 35 किलो अनाज

पाटीदार आंदोलन को देखते हुए वित्त मंत्री ने राज्य में 66  हजार नई भर्तियों का ऐेलान किया है। अंत्योदय योजना के तहत अब प्रति परिवार 35 किलोग्राम अनाज मिलेगा जिसमें गेहूं 2 रुपए किलो तथा चावल 3 रुपए प्रति किलो मिलेगा। इससे राज्य के करीब तीन करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। किसानों को भी खरीफ फसल में तीन लाख तक का ऋण लेने पर एक फीसदी ब्याज दर पर ऋण मिलेगा। मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत 18  हजार गांवों तथा 16  हजार से ज्यादा परा (ढाणियों या खेड़ों) को मुख्य सड़क से जोड़ा जाएगा।


यहां घटाया कर

 बांस व बांस से बने उत्पाद (फर्नीचर को छोड़कर) अतिरिक्त कर सहित 5 फीसदी का वैट पूर्ण करमुक्त।
 पैडल रिक्शा व साइकिल रिक्शा पर अतिरिक्त कर सहित 5 प्रतिशत कर पूर्ण मुक्त।
 मच्छरदानी पर 5 प्रतिशत कर हटाया।
 सेनिटरी नैपकिन व बुजुर्गों के डाइपर पर 5 फीसदी कर हटाया।
 पशुपालन व डेयरी उद्योग के लिए फ्रोजन सीमैन (वीर्य) से 15 प्रतिशत कर हटाया।
 सेरेमिक उत्पादों पर अतिरिक्त कर सहित 15 प्रतिशत वैट घटाकर अब 5 प्रतिशत।
 उपरोक्त करों में 171 को राहत मिलेगी।

बजट की खास बातें

 राज्य के सभी गांव व परा अगले तीन वर्ष में दस हजार करोड़ से मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से जुड़़ेंगे। इसके लिए इस वर्ष ढाई हजार करोड़ का प्रावधान।
 अंत्योदय परिवारों को मासिक 35 किलोग्राम अनाज व जरूरतमंद को प्रति व्यक्ति  5 किलो। दर-2 रुपए किलो गेहूं तथा 3 रुपए किलो चावल। इससे तीन करोड़ को लाभ।
 किसानों को खरीफ फसल के लिए तीन लाख तक का कृषिऋण एक फीसदी ब्याज दर पर। इससे 38  लाख किसानों को फायदा।
 दुग्ध उत्पादक मंडलियों को टोकन दर पर जमीन व उस पर मकान बनाने के लिए  पशुपालकों को तीन वर्ष के लिए पांच प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण। एक लाख पशुओं को सहायता मिलेगी।
 डाइबिटीज व ब्लड प्रेशर के मध्यम आय वर्ग तक के मरीजों को सरकारी अस्पतालों में आजीवन मुफ्त दवा। 575 आवश्यक दवाएं बिना मूल्य।
 स्तर व गर्भाशय कैंसर का मुफ्त में सरकारी स्पेशलिटी व सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में इलाज।
 स्मार्ट सिटी के साथ अमृत योजना के तहत 31 शहरों में 8 00 करोड़ खर्च होंगे।
 300 गांवों को स्मार्ट विलेज बनाया जाएगा। इन गांवों को तीन वर्ष के लिए राज्य सरकार की तरफ से विशेष सहायता।
 उर्वरक की सुचारू व्यवस्था के लिए 50 स्थलों पर 2 लाख टन के उर्वरक संग्रह केन्द्र बनेंगे।
 राज्य के पांच विश्वविद्यालयों में अंबेडकर चेयर स्थापित किया जाएगा।
 हरेक तहसील में कॉलेज व साइंस स्कूल की सुविधा।
 सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के मेडिकल व इंजीनियरिंग विद्यार्थियों को भोजन भत्ता एक हजार से बढ़ाकर 1200 रुपए।
 ओबीसी के 9वीं व दसवीं कक्षा में पढऩे वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति 400 से बढ़ाकर 750 रुपए।
 अनाथ बच्चों की देखरेख, सुरक्षा व शिक्षा के लिए अहमदाबाद, सूरत व राजकोट में बाल गोकुलम योजना।
 बिजली वितरण कंपनियों की ओर से ग्राहकों को उचित मूल्य पर किश्तों में एलईडी बल्ब की सुविधा।
 रूफ टॉप सोलर पॉलिसी में 50 हजार घरों को दस हजार रुपए प्रति किलोवाट की सब्सिडी।
 कुटीर उद्योग व छोटे कारीगरों को उचित दर पर कच्चा माल के लिए रॉ मटीरियल बैंक।
 पर्यटन स्थल पर फिल्म शूङ्क्षटग प्रोत्साहन के लिए फिल्म फेस्टिवल।
 वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य के तीर्थ स्थलों पर सुविधा के लिए सीनियर सिटीजन तीर्थ योजना।
 नई झुग्गी पुनर्वास नीति के तहत 20 वर्ष पुराने जर्जरित मकानों के पुननिर्माण के लिए ईडब्ल्यूएस की आय सीमा 1 लाख से तीन लाख व एलआईजी श्रेणी की वार्षिक आय सीमा 3 से बढ़ाकर छह लाख निर्धारित की गई। 31 से 40 वर्ग मीटर के ईडब्ल्यूएस 2 श्रेणी की कीमत अब साढ़े सात लाख से साढ़े पांच लाख। इसी श्रेणी में खुद का मकान बनाने पर दो लाख व पुनर्निर्माण करने पर डेढ़ लाख तक की सहायता। झुग्गियों के लिए चार लाख की सहायता।

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