Name: शिक्षा क्षेत्र पर सरकार का नियंत्रण होगा मजबूत : मोढवाडिया
Uploaded: 2023-09-16T22:33:19+05:30
Channel: Rajesh Bhatnagar
Description: गुजरात पब्लिक यूनिवर्सिटी विधेयक का कांग्रेस विधेयकों ने किया विरोध, सत्ता पक्ष ने की सराहना

Government control over education sector will be strengthened

गांधीनगर. गुजरात विधानसभा में शनिवार को पेश किए गए गुजरात पब्लिक यूनिवर्सिटी विधेयक का कांग्रेस विधेयकों ने विरोध किया। वहीं सत्ता पक्ष के विधायकों ने विधेयक की सराहना की।
पोरबंबर से कांग्रेस विधायक अर्जुन मोढवाडिया ने कहा कि विधेयक से शिक्षा क्षेत्र पर सरकार का नियंत्रण मजबूत होगा। यह विधेयक शिक्षा को सरकार की दासी बनाएगा। यहां तक कि दुनिया के सबसे पुराने नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालयों पर भी किसी पूर्व राजा का नियंत्रण नहीं था। वहीं, यह कानून सरकार के नियंत्रण का विस्तार करेगा। अतीत में, सरकार ने कभी भी महात्मा गांधी की ओर से स्थापित गुजरात विधापीठ में हस्तक्षेप नहीं किया।उन्होंने कहा कि पूर्व में छात्रवृत्ति और फीस माफ करने के फैसले के खिलाफ कोई आंदोलन हुआ तो यह स्वायत्तता के चलते हुआ। गुजरात में जिस यूनिवर्सिटी को स्वायत्तता और आजादी है, उसी भारत की शीर्ष 10 यूनिवर्सिटियों में गुजरात की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। इससे शिक्षकों, संकाय सदस्यों को अभिव्यक्ति की आजादी से वंचित कर दिया जाएगा। यह गुजरात को आगे नहीं बल्कि पीछे ले जाएगा। गुजरात की 108 में से 88 यूनिवर्सिटी और 2468 कॉलेजों में से 2371 के पास राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नेक) के प्रमाण-पत्र नहीं हैं। मोढवाडिया ने कहा कि यह विधेयक शिक्षा को पीछे ले जाएगा इसलिए इसका समर्थन नहीं किया जा सकता।
प्रवेश लेने में विद्यार्थियों को होगी आसानी : डॉ. पाडलिया
राजकोट जिले के धोराजी से भाजपा विधायक डॉ. महेंद्र पाडलिया ने कहा कि वे राजकोट की सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के कुलपति थे, तब एक से दूसरी यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की समस्याओं को जाना, तत्कालीन शिक्षा मंत्री को यूनिवर्सिटी के लिए समान कानून बनाने का विधेयक लाने की सलाह दी थी। इस विधेयक के पारित होने के बाद नई यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए विधानसभा में विधेयक लाने की जरूरत नहीं होगी। एक समान पाठ्यक्रम के प्रावधान के कारण इस विधेयक के पारित होने के बाद एक से दूसरी यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेने में विद्यार्थियों को आसानी होगी, इसलिए वे इस विधयेक का समर्थन करते हैं।
सरकारी कर्मचारियों के समान काम करेगा स्टाफ : चावड़ा
आणंद जिले के आंकलाव से कांग्रेस विधायक व विधानसभा में कांग्रेस पक्ष के नेता अमित चावड़ा ने कहा कि विधेयक पारित होेने के बाद पब्लिक यूनिवर्सिटी का स्टाफ सरकारी कर्मचारियों के समान काम करेगा। तीन दशक में शिक्षा का जितना सरकारीकरण व निजीकरण नहीं हुआ, उतना सरकारीकरण यह विधेयक पारित होने के बाद होगा इसलिए इस पर पुनर्विचार किया जाए। इससे स्वायत्ता, विविधता, विशेषता खत्म होगी। कुलपतियों को यूनिवर्सिटियों की जमीन बेचने का छिपा एजेंडा लागू करने व सत्ता के केंद्रीयकरण का दुरुपयोग होने के कारण वे इस विधेयक का विरोध करते हैं।
यूनिवर्सिटी के बीच स्पर्धा बढ़ेगी : ठाकर
अहमदाबाद के वेजलपुर से भाजपा विधायक अमित ठाकर ने कहा कि उन्होंने विद्यार्थी काल में कॉलेजों में गुरु-शिष्य परंपरा स्थापित की। 6 बार गुजरात यूनिवर्सिटी के सिंडीकेट सदस्य रहे ठाकर ने कहा कि इस विधेयक के पारित होेने के बाद यूनिवर्सिटी के बीच स्पर्धा बढ़ेगी। वैश्विक विशेषज्ञों से पढ़ने का विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। पब्लिक यूनिवर्सिटी के कैंपस विदेश में भी खोले जा सकेंगे।
गुजरात में उच्च शिक्षा विश्वस्तरीय बनेगी : निमिषा
पंचमहाल जिले के मोरवा हड़फ से भाजपा विधायक निमिषा सुथार ने कहा कि यूनिवर्सिटी का प्रबंधन व संचालन गुणवत्तायुक्त बनेगा। कामकाज में पारदर्शिता लाई जा सकेगी और गुजरात में उच्च शिक्षा विश्वस्तरीय बनेगी।गोहिल ने विरोध जताया
उधर गुजरात प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष शक्तिसिंह गोहिल ने इस विधयेक पर अपना विरोध जताया है। साथ ही मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस संबंध में विचार करने के लिए कहा है। उन्होंने इस विधेयक को शिक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाला बताया।[MORE_ADVERTISE1]

शिक्षा क्षेत्र पर सरकार का नियंत्रण होगा मजबूत : मोढवाडिया

गांधीनगर. गुजरात विधानसभा में शनिवार को पेश किए गए गुजरात पब्लिक यूनिवर्सिटी विधेयक का कांग्रेस विधेयकों ने विरोध किया। वहीं सत्ता पक्ष के विधायकों ने विधेयक की सराहना की।
पोरबंबर से कांग्रेस विधायक अर्जुन मोढवाडिया ने कहा कि विधेयक से शिक्षा क्षेत्र पर सरकार का नियंत्रण मजबूत होगा। यह विधेयक शिक्षा को सरकार की दासी बनाएगा। यहां तक कि दुनिया के सबसे पुराने नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालयों पर भी किसी पूर्व राजा का नियंत्रण नहीं था। वहीं, यह कानून सरकार के नियंत्रण का विस्तार करेगा। अतीत में, सरकार ने कभी भी महात्मा गांधी की ओर से स्थापित गुजरात विधापीठ में हस्तक्षेप नहीं किया।उन्होंने कहा कि पूर्व में छात्रवृत्ति और फीस माफ करने के फैसले के खिलाफ कोई आंदोलन हुआ तो यह स्वायत्तता के चलते हुआ। गुजरात में जिस यूनिवर्सिटी को स्वायत्तता और आजादी है, उसी भारत की शीर्ष 10 यूनिवर्सिटियों में गुजरात की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। इससे शिक्षकों, संकाय सदस्यों को अभिव्यक्ति की आजादी से वंचित कर दिया जाएगा। यह गुजरात को आगे नहीं बल्कि पीछे ले जाएगा। गुजरात की 108 में से 88 यूनिवर्सिटी और 2468 कॉलेजों में से 2371 के पास राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नेक) के प्रमाण-पत्र नहीं हैं। मोढवाडिया ने कहा कि यह विधेयक शिक्षा को पीछे ले जाएगा इसलिए इसका समर्थन नहीं किया जा सकता।
प्रवेश लेने में विद्यार्थियों को होगी आसानी : डॉ. पाडलिया
राजकोट जिले के धोराजी से भाजपा विधायक डॉ. महेंद्र पाडलिया ने कहा कि वे राजकोट की सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के कुलपति थे, तब एक से दूसरी यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की समस्याओं को जाना, तत्कालीन शिक्षा मंत्री को यूनिवर्सिटी के लिए समान कानून बनाने का विधेयक लाने की सलाह दी थी। इस विधेयक के पारित होने के बाद नई यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए विधानसभा में विधेयक लाने की जरूरत नहीं होगी। एक समान पाठ्यक्रम के प्रावधान के कारण इस विधेयक के पारित होने के बाद एक से दूसरी यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेने में विद्यार्थियों को आसानी होगी, इसलिए वे इस विधयेक का समर्थन करते हैं।
सरकारी कर्मचारियों के समान काम करेगा स्टाफ : चावड़ा
आणंद जिले के आंकलाव से कांग्रेस विधायक व विधानसभा में कांग्रेस पक्ष के नेता अमित चावड़ा ने कहा कि विधेयक पारित होेने के बाद पब्लिक यूनिवर्सिटी का स्टाफ सरकारी कर्मचारियों के समान काम करेगा। तीन दशक में शिक्षा का जितना सरकारीकरण व निजीकरण नहीं हुआ, उतना सरकारीकरण यह विधेयक पारित होने के बाद होगा इसलिए इस पर पुनर्विचार किया जाए। इससे स्वायत्ता, विविधता, विशेषता खत्म होगी। कुलपतियों को यूनिवर्सिटियों की जमीन बेचने का छिपा एजेंडा लागू करने व सत्ता के केंद्रीयकरण का दुरुपयोग होने के कारण वे इस विधेयक का विरोध करते हैं।
यूनिवर्सिटी के बीच स्पर्धा बढ़ेगी : ठाकर
अहमदाबाद के वेजलपुर से भाजपा विधायक अमित ठाकर ने कहा कि उन्होंने विद्यार्थी काल में कॉलेजों में गुरु-शिष्य परंपरा स्थापित की। 6 बार गुजरात यूनिवर्सिटी के सिंडीकेट सदस्य रहे ठाकर ने कहा कि इस विधेयक के पारित होेने के बाद यूनिवर्सिटी के बीच स्पर्धा बढ़ेगी। वैश्विक विशेषज्ञों से पढ़ने का विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। पब्लिक यूनिवर्सिटी के कैंपस विदेश में भी खोले जा सकेंगे।
गुजरात में उच्च शिक्षा विश्वस्तरीय बनेगी : निमिषा
पंचमहाल जिले के मोरवा हड़फ से भाजपा विधायक निमिषा सुथार ने कहा कि यूनिवर्सिटी का प्रबंधन व संचालन गुणवत्तायुक्त बनेगा। कामकाज में पारदर्शिता लाई जा सकेगी और गुजरात में उच्च शिक्षा विश्वस्तरीय बनेगी।गोहिल ने विरोध जताया
उधर गुजरात प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष शक्तिसिंह गोहिल ने इस विधयेक पर अपना विरोध जताया है। साथ ही मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस संबंध में विचार करने के लिए कहा है। उन्होंने इस विधेयक को शिक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाला बताया।[MORE_ADVERTISE1][RELATED_STORIES_SECTION]

Videos

गुजरात पब्लिक यूनिवर्सिटी विधेयक का कांग्रेस विधेयकों ने किया विरोध, सत्ता पक्ष ने की सराहना

Ahmedabad

Gujarat

VIDEO: साइबर अपराध से होने वाली सामाजिक बर्बादी को रोकने को जागरुकता जरूरी: संघवी

गुजरात पब्लिक यूनिवर्सिटी विधेयक का कांग्रेस विधेयकों ने किया विरोध, सत्ता पक्ष ने की सराहना

मोदी-शाह ने फिर चौंकाया, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर तीसरी लाइन के नेता का चयन

मोहन यादव बने मध्यप्रदेश के नए मुख्यमंत्री, दो डिप्टी सीएम बनाए गए

Routine

SC verdict on abrogation of Article 370: सोमवार को राज्यसभा में डीएमके सांसद मुहम्मद अब्दुला के बयान पर हंगामा हो गया।

370 रद्द करना गैर-संवैधानिक…DMK सांसद के बयान पर राज्यसभा में हंगामा, शाह ने दिया जवाब

Onion Export Ban: फडणवीस ने आज घोषणा की कि केंद्र सरकार उन किसानों से प्याज खरीदने के लिए तैयार है जिनका प्याज नहीं बिका है।

महाराष्ट्र में प्याज पर फिर घमासान, किसानों ने मुंबई-आगरा हाईवे किया जाम, शरद पवार ने केंद्र को घेरा

आयकर विभाग ने कांग्रेस सांसद धीरज प्रसाद साहू और उनके करीबियों के यहां छापेमारी में 353 करोड़ कैश जब्त किए। अब इस कैश के साथ एजेंसी क्या करेगी आइये जानते हैं...

बैंक या सरकार... जानें किसे मिलेंगे कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से बरामद हुए 353 करोड़

SC verdict on abrogation of Article 370: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जम्मू - कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले के खिलाफ वाली याचिका पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। कोर्ट का फैसला आने के बाद जेएनयू की पूर्व छात्रा शेहला रशीद का भी बयान सामने आया है।

370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद बोलीं शेहला रशीद , कहा - फैसले से कुछ हद…

Exclusive

Mahua Moitra: महुआ मोइत्रा अपने निष्कासन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की हैं। सदस्यता रद्द होने के बाद महुआ मोइत्रा ने कहा कि एथिक्स कमेटी के पास सदस्यता रद्द करने का कोई अधिकार नहीं है।

संसद से निष्कासन के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंची महुआ मोइत्रा, एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट को बताया गलत

 Supreme Court approved the government action on Article 370 know 10 important things about the decisionArticle 370 : जम्मू-कश्मीर से धारा-370 को हटाने के केंद्र के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कुल 22 याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है।

Article 370 : जम्मू-कश्मीर से धारा-370 को हटाने के केंद्र के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कुल 22 याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है।
&nbsp;
&nbsp;

Article 370 पर सरकार के कदम पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर, जानिए फैसले की 10 बड़ी बातें

जम्मू कश्मीर में मुख्यधारा के राजनीतिक दलों ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को बरकरार रखने पर &lsquo;गहरी निराशा&rsquo; व्यक्त की।

Article 370 : ओवैसी बोले- हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं, जानिए किस नेता ने क्या-क्या कहा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है। पीएम मोदी ने जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के लोगों को यह आश्वासन भी दिया कि उनके सपनों को पूरा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता अटूट है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीएम मोदी की पहली प्रतिक्रिया, जानिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा

जनता दल सेक्युलर के नेता ने दावा किया है कि दक्षिण भारत के एक राज्य में कांग्रेस की सरकार गिर सकती है। यहां महाराष्ट्र पार्ट-2 होने की संभावना है क्योंकि कांग्रेस सरकार में सबकुछ ठीक नहीं है।

50-60 विधायकों के साथ BJP ज्वाइन करेंगे बड़े-बड़े मंत्री, पूर्व सीएम के दावे से मचा हंगामा

सुप्रीम कोर्ट ने आज जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने अनुच्छेद 370 को हटाने के केंद्र के फैसले को वैध ठहराते हुए कहा कि यह अस्थाई प्रावधान था।

Article 370 : सुप्रीम कोर्ट के इन पांच जजों ने सुनाया फैसला, जानिए CJI चंद्रचूड ने अराजकता का क्यों किया जिक्र

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को छठी बार समन जारी किया है। सोरेन को 12 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है।