'मूंगफली की 21 अक्टूबर से समर्थन मूल्य पर होगी खरीदारी'

राज्य सरकार की किसान हित में एक और अहम निर्णय..

By: Pushpendra Rajput

Published: 14 Sep 2020, 09:42 PM IST

गांधीनगर. राज्य सरकार (Gujarat government) ने किसानों (farmers) के हित में एक अहम निर्णय किया है। इसके तहत राज्य में आगामी 21 अक्टूबर से मूंगफली (Groundnuts) की समर्थन मूल्य (support price) पर खरीदारी शुरू होगी। एक अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन (registration) शुरू होगा। किसान 20 अक्टूबर तक किसान रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। प्रति मण 1055 रुपए की दर से 90 दिनों तक मूंगफली की खरीदारी प्रक्रिया चलेगी। राज्य के कृषि मंत्री आर.सी. फलदू ने सोमवार को यह जानकारी दी।

फळदू ने कहा कि सोमवार को मुख्यमंत्री विजय रुपाणी और उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, जिसमें यह अहम निर्णय किया गया। खरीदारी की प्रक्रिया राज्य में 90 दिनों तक चालू रहेगी। केन्द्र सरकार (central government) की मार्गदर्शिका के अनुसार नाफेड एजेंसी के जरिए खरीदारी की जाएगी। इसके लिए गुजरात खाद्य आपूर्ति निगम नोडल एजेंसी के तौर पर निश्चित की गई है।

उन्होंने कहा कि राज्य में इस वर्ष बारिश में अच्छी बारिश हुई है, इसके चलते रबी और गर्मी के सीजन में भी किसान ज्यादा बुआई कर सकेगी। राज्य में मूंगफली की खरीदारी की जाएगी, जिसमें प्रति मण 1055 रुपए की दर से खरीदारी की जाएगी। आमतौर पर लाभपांचम से मूंगफली के समर्थन मूल्य पर खरीदारी प्रक्रिया शुरू जाती है लेकिन इस वर्ष पुरुषोत्तम माह (अधिक मास) है। इससे किसान नेताओं ने समर्थन मूल्य पर खरीदारी प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने की मांग की थी। इसके चलते ही मुख्यमंत्री विजयभाई रूपाणी शीघ्र मूंगफली खरीदारी करने का निर्णय किया है। मूंगफली की खरीदारी के बाद आगामी समय में रबी फसलों की भी समर्थन मूल्य पर खरीदारी करने का राज्य सरकार की योजना है।

फळदू ने कहा कि राज्य में अतिवृष्टि के चलते जिन किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है ऐसे किसानों की मदद में हमेशा सरकार है। जिन किसानों की फसलों को 33 फीसदी से ज्यादा नुकसान हुआ है। उन्हें राज्य आपदा राहत कोष (एसडीआरएफ) के तहत राज्य सरकार मदद करेगी। इसके लिए सर्वे कार्यवाही चल रही है। राज्य में करीब 13 लाख हेक्टेयर भूमि में किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है। अब तक तीन लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सर्वे कार्य पूर्ण हो चुका है। यदि आवश्यकता हुई तो किसानों के हित में सर्वे प्रक्रिया को और बढ़ाया जाएगा।

Pushpendra Rajput Reporting
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