जीएसईबी में अब ५९ की जगह होंगे २४ सदस्य, विधानसभा में विधेयक पास

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अहमदाबाद. गुजरात माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (जीएसईबी) के सदस्यों की संख्या को घटाकर आधी करने से जुड़ा विधेयक मंगलवार को विधानसभा में पारित हो गया। इस नए विधेयक के तहत जीएसईबी में सदस्यों की संख्या ५९ की जगह २४ की होगी।
गुजरात के शिक्षामंत्री भूपेन्द्र सिंह चुड़ास्मा ने मंगलवार को विधानसभा में इसके लिए गुजरात माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अधिनियम १९७२ की धारा 3 संशोधन विधेयक पेश किया, जिसे पारित कर दिया गया।
शिक्षामंत्री ने संशोधन विधेयक पेश करने के दौरान जानकारी दी कि प्रशासनिक कार्य में गति लाने, सरलता लाने और बोर्ड पर पडऩे वाले आर्थिक बोझ को कम करने के लिए सदस्यों की संख्या को घटाया जा रहा है
जीएसईबी में अभी राज्य के 9 विश्वविद्यालयों का ही प्रतिनिधित्व है, नियमों के तहत यदि प्रत्येक विवि अकादमिक काउंसिल सदस्यों को बोर्ड में भेजती है तो सदस्य संख्या ८० हो जाती है। जीएसईबी का गठन हुआ तब विवि की संख्या केवल सात ही थी। ऐसे में यदि सभी विवि को ध्यान में लिया जाए तो सदस्य संख्या 130 हबो जाती है।
उन्होंने कहा कि जीएसईबी में अभी पद के तहत 16 सदस्य हैं इस संख्या को भी घटाकर 9 किया जा रहा है। जबकि चुनकर आने वाले सदस्यों की संख्या 40 है। इसे घटाकर 11 किया जा रहा है। नियुक्त होने वाले सदस्यों की संख्या तीन है जिसे बढ़ाकर 4 किया जा रहा है। इस प्रकार से चुनकर आने वाले सदस्यों की संख्या घटाई है तो सरकारी सदस्यों की संख्या भी घटाई है।
अभी जीएसईबी में 13 विभिन्न प्रकार के संवर्ग से चुनकर सदस्य पहुंचते हैं, लेकिन अब से 10 संवर्ग से ही चुनकर बोर्ड में पहुंचेंगे। उत्तर बुनियादी शाला प्राचार्य और शिक्षक का अलग अलग संवर्ग था लेकिन अब से दोनों का एक ही संवर्ग होगा। इसी प्रकार से निजी माध्यमिक स्कूल के शैक्षणेत्तर कर्मचारी और माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूल के शैक्षणेत्तर स्टाफ के कर्मचारी के अलग अलग दो संवर्ग थे। अब से एक ही संवर्ग रहेगा। यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि की नियुक्ति की जाती है, जिससे उसका चुनाव अब से नहीं किया जाएगा। इस प्रकार बोर्ड के कुल सदस्यों की संख्या ५९ से घटाकर २४ की जा रही है।

सदस्य घटने का सख्त विरोध
जीएसईबी में सदस्यों की संख्या घटाने का गुजरात राज्य शैक्षणिक संघ संकलन समिति ने सख्त विरोध किया है। समिति के अध्यक्ष नारण पटेल ने इस बाबत मुख्यमंत्री, शिक्षामंत्री को पत्र भी लिखा है। जिसमें कहा कि सरकार के इस निर्णय से शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोग आघात में हैं। दुखी हैं और इस निर्णय का सख्त विरोध करते हैं।