ऑनलाइन एन.ए. मंजूरी की संपूर्ण प्रक्रिया 8 से 10 दिन में पूरी करें

–मुख्यमंत्री रूपाणी का राज्य के जिला कलक्टरों को निर्देश

गांधीनगर. मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने राज्य के सभी जिला कलक्टरों से राज्य में ऑनलाइन गैर कृषि (एन.ए.) की संपूर्ण प्रक्रिया 8 से दस दिनों के भीतर पूरी कर मंजूरी पत्र देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का ऑनलाइन एन.ए. का ऐतिहासिक निर्णय क्रांतिकारी बन रहा है। सीएम के मुताबिक अब सभी जिला कलक्टरों को सक्रिय बनते हुए पूरी प्रणाली को आसान बनाने और आवेदनों को कम से कम अस्वीकृत होने की तरफ ध्यान दिए जाने की जरूरत है।
सोमवार को सीएम डैश बोर्ड की कमांड कंट्रोल वॉल के मार्फत जिला कलक्टरों के कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने जिला कलक्टरों के बीच इस एन.ए. ऑनलाइन त्वरित रूप से निकालने के लिए स्पर्धा का वातावरण बनाकर लंबित मामलों को कम करने की बात कही।
सीएम ने जिला कलक्टरों के साथ ऑनलाइन एन.ए. , पानी, घास-चारे, प्रभावित तहसीलों के किसानों को इनपुट सब्सिडी सहायता, गरीब कल्याण मेला व समर्थन मूल्य पर खरीद प्रक्रिया को लेकर समीक्षा की।
उन्होंने कहा कि एनए की मंजूरी के लिए पहले 90 दिनों की समय सीमा होती थी, लेकिन तकनीक के उपयोग व पूरी पारदर्शिता के साथ इसे त्वरित रूप से पूरा करने को कहा गया। फिलहाल ७/12 दस्तावेज को स्कैन करने की प्रक्रिया जारी है जिसके लिए तकनीकी रूप से व्यापक बनाते हुए इस कार्यवाही में भी गति लाने की बात कही गई।
राज्य के 96 प्रभावित तहसीलों के किसानों को इनपुट सब्सिडी के लिए प्रक्रिया में तेजी लाने की बात कही। उन्होंने कहा कि पांच जनवरी तक सब्सिडी का आवेदन एकत्र करें और राज्य सरकार की ओर से हाल ही में घोषित प्रति हेक्टेयर सहायता के आधार पर चुकाने की प्रक्रिया को त्वरित बनाने की बात कही।
आगामी 30 जनवरी तक राज्य में मंूगफली सहित फसलों के समर्थन मूल्य के भाव पर खरीद की प्रक्रिया पूरी करने को भी कहा।
इस अवसर पर राजस्व मंत्री कौशिक पटेल, मुख्य सचिव डॉ. जे. एन. सिंह, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव के. कैलाशनाथन, प्रधान सचिव एम. के. दास उपस्थित थे।