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आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की शिक्षा, रोजगार को ५०० करोड़ का बजट

locationअहमदाबादPublished: Mar 03, 2021 09:38:07 pm

Gujarat budget 2021-22, EWS, Old age pension, kuvarbai mameru, samras hostel कुंवरबाई मामेरू योजना में 2 हजार की वृद्धि, अब 12 हजार की मदद, बुजुर्ग एवं बेसहारा बुजुर्गों की पेंशन को १०३२ करोड़ का बजट, गांधीनगर में कन्याओं के लिए समरस छात्रालय बनाने को एक करोड़, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को ४३५३ करोड़ का बजट

आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की शिक्षा, रोजगार को ५०० करोड़ का बजट

आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की शिक्षा, रोजगार को ५०० करोड़ का बजट

अहमदाबाद. गुजरात सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (सामान्य वर्ग के गरीब लोगों) के युवाओं की शिक्षा और रोजगार के लिए दी जाने वाली आर्थिक मदद के लिए ५०० करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है।
वर्ष २०२१-२२के बजट में वित्तमंत्री नितिन पटेल ने गुजरात अनारक्षित शैक्षिक एवं आर्थिक विकास निगम (जीयूईईडीसी) की ओर से इसके लिए बनाई गई योजनाओं के लिए ५०० करोड़ का बजट स्वीकृत किया है। उन्होंने अनुसूचित जाति (एससी), सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग (एसईबीसी), घुमंतू जाति, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यकों के विकास के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को वर्ष २०२१-२२ के लिए ४३५३ करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है।
गुजरात सरकार ने अनुसूचित जाति एवं विकासशील जाति की कन्याओं के लिए चलाई जाने वाली कुंवरबाई के मामेरू योजना के तहत दी जाने वाली अर्थिक सहायता में दो हजार का इजाफा किया है। अब 10 हजार की जगह 12 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके लिए ४० करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।
बुजुर्ग पेंशन निराधार बुजुर्ग पेंशन एवं वय वंदन योजना के तहत 10 लाख ९५ हजार निराधार बुजुर्गों को पेंशन देने के लिए १०३२ करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।
गांधीनगर में कन्याओं के लिए समरस होस्टल बनाने को एक करोड़ रुपए और अनुसूचित जाति की २८ तथा विकासशील जाति की 33 आदर्श निवासी स्कूलों में स्मार्ट स्कूल ई लर्निंग सुविधा शुरू करने के लिए तीन करोड़ आवंटित किए हैं।
वडोदरा में डॉ बाबा साहब अंबेडकर संकल्प स्मारक के कार्य के लिए 12 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। दिव्यांग विवाह सहायता योजना के लिए आठ करोड़, जुवेनाइल जस्टिस फंड के तहत बच्चों के पुर्नवसन के लिए एक करोड़ स्वीकृत किए हैं।
सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म मरीजों को दिव्यांगता पेंशन
पटेल ने घोषणा की कि अभी तक राज्य में दिव्यांग पेंशन (विकलांग पेंशन) के लिए ८० प्रतिशत या उससे ज्यादा बौद्धिक असमर्थता का प्रावधान था। उसे घटा कर ७५ फीसदी कर दिया है। जिससे ७५ फीसदी बौद्धिक असमर्थता होने पर भी प्रति माह एक हजार की दिव्यांग पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा सेरेब्रल पाल्सी एवं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर दिव्यांगता वालों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए 9 करोड़ का बजट दिया है।
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