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अब चार लाख की आय वाले भी पा सकेंगे सीएम राहत कोष से आर्थिक मदद

Gujarat, CM relief fund, income limit increased, Ahmedabad, Rajendra Trivedi, disease अब तक गंभीर रोगों में मदद के लिए आवेदन करने को एक लाख थी आय मर्यादा, मुख्यमंत्री पटेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में निर्णय

अहमदाबाद

Published: December 07, 2021 10:22:44 pm

अहमदाबाद. कोरोना महामारी के इस दौर में लोगों की बिगड़ी आर्थिक परिस्थिति को देखते हुए गुजरात सरकार ने गरीब एवं मध्यम वर्ग के लोगों के लिए बड़ा निर्णय किया है। जिसके तहत अब चार लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले व्यक्ति भी मुख्यमंत्री राहत कोष से गंभीर रोगों के उपचार के लिए सरकार से आर्थिक मदद प्राप्त करने को आवेदन कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट (मंत्रिमंडल) की बैठक में यह अहम निर्णय किया गया है।
इसकी जानकारी मंगलवार को राज्य के राजस्वमंत्री एवं राज्य सरकार के प्रवक्ता मंत्री राजेन्द्र त्रिवेदी ने संवाददाताओं को दी।
त्रिवेदी ने बताया कि अब तक सीएम राहत कोष से गंभीर रोगों के उपचार में मदद पाने के लिए आवेदन करने के लिए आय मर्यादा एक लाख रुपए थी। वर्ष 2001 में यह आय मर्यादा तय की गई थी। उसे देखते हुए सरकार ने इसे बढ़ाकर चार लाख कर दिया है।
सरकार ने गंभीर मरीजों के उपचार के लिए आर्थिक मदद देने को कई अस्पतालों को मान्यता प्रदान की है। किन गंभीर रोगों में आर्थिक मदद दी जाएगी उसे भी स्वीकृति दी है। यह मदद इन अस्पताल और रोगों के लिए ही यह मदद दी जाएगी।
सीएम पटेल के इस संवेदनशील निर्णय से गरीब एवं मध्यमवर्ग के कई लोगों को सीएम राहत फंड से आर्थिक मदद प्राप्त हो सकेगी।
अब चार लाख की आय वाले भी पा सकेंगे सीएम राहत कोष से आर्थिक मदद
अब चार लाख की आय वाले भी पा सकेंगे सीएम राहत कोष से आर्थिक मदद
12.37 लाख वर्ग मीटर जमीन आवंटित करने को मंजूरी
सरकार के प्रवक्ता त्रिवेदी ने बताया कि सार्वजनिक हित के कार्य के लिए 12 लाख 37 हजार 421.19 वर्ग मीटर जमीन आवंटित करने को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई है। यह जमीन बीएसएफ, डीएफसीसीआई, जेटको (जीईटसीओ), जीआईडीसी, जलापूर्ति एवं सीवरेज प्रबंधन बोर्ड, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्पोट्र्स कॉम्पलैक्स, जिला कार्यालय के निर्माण कार्य व अन्य प्रोजेक्ट के लिए आवंटित की जाएगी।
द.गु. के लोगों को मिलेंगे 3 किलो चावल, दो किलो गेंहू
प्रवक्ता मंत्री त्रिवेदी ने बताया कि दक्षिण गुजरात के सात जिलों के नागरिकों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भारत सरकार के नीति नियमों पर खरा उतरने वाले राशनकार्ड धारकों को प्रति महीने गेंहू की जगह चावल अधिक देने का निर्णय किया है। इसके तहत अभी तक 3.5 किलो गेंहू दिया जाता है। उसकी जगह अब प्रति महीने तीन किलो चावल और दो किलो गेंहू दिया जाएगा। सरकार ने प्रति माह 1.5 किलो चावल अधिक देने का निर्णय किया है।

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