कांग्रेसी कार्यकर्ता उतरे सड़कों पर

कर्नाटक में राज्यपाल की भूमिका पर उठाए सवाल

अहमदाबाद. गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति के बैनर तले कांग्रेसी कार्यकर्ता कर्नाटक में राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठाते हुए शुक्रवार को सड़कों पर उतरे। कार्यकर्ताओं ने कहीं राज्यपाल की पुतला फूंका तो कहीं धरना-प्रदर्शन किया। अहमदाबाद के लालदरवाजा में सरदार बाग के निकट अहमदाबाद शहर जिला कांग्रेस समिति की ओर से कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने धरना दिया।
गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया ने कर्नाटक के राज्यपाल वजूभाई वाला की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्होंने एक भाजपा के कार्यकर्ता जैसी भूमिका निभाते हुए लोकशाही मूल्यों और सिद्धांतों को हनन किया है। अहमदाबाद जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष चेतन रावल ने कहा कि कर्नाटक में राज्यपाल ने सबसे बड़ी पार्टी का हवाला देते हुए सरकार बनाने के लिए भाजपा को न्योता दिया। जबकि उनके पास पर्याप्त संख्या नहीं है। इस मौके पर कांग्रेस के शहर प्रभारी सी.जे. चावड़ा, विधानसभा में उप नेता शैलेष परमार, विधायक हिम्मतसिंह पटेल, विधायक इमरान खेड़ावाला, महामंत्री विजय दवे, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सोनल पटेल, प्रदेश प्रवक्ता मनीष दोशी, समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। अहमदाबाद के अलावा राज्यभर के 33 जिलों और आठ महानगरों में धरना-प्रदर्शन किए गए। गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष अमित चावड़ा और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष परेश धानाणी ने तापी में धरना-प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता मनीष दोशी ने कहा कि राजकोट में कर्नाटक के राज्यपाल वजूभाई वाला के आवास के बाहर प्रदर्शन किया गया। वहीं राज्यभर के अन्य जिलों और शहरों में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन किया। दोशी ने कर्नाटक के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि इसके दूरगामी परिणाम नजर आएंगे।

राज्य सरकार जेनरिक दवाएं मुहैया कराने में विफल

अहमदाबाद. राज्य सरकार ने विधानसभा चुनाव के वक्त ‘जन औषधि स्टोर्सÓ की घोषणा की थी, लेकिन इन स्टोर्स पर दवाइयां तक नहीं मिलती हैं। ऐसा लगता है कि आखिरकार 8 मई को स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग ने अधिसूचना जारी कर खुद ही विफलता का इकरार कर लिया। गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति के प्रवक्ता मनीष दोशी ने गुजरात की भाजपा सरकार पर यह आरोप लगाए। उन्होंने भाजपा सरकार पर सरकारी खजाने के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि जेनरिक दवाइयों के स्टोरों को बढ़ावा देने के लिए चुनाव के समय बड़ी-बड़ी घोषणाएं की गईं थी, जिस पर 12 करोड़ रुपए से ज्यादा के होर्डिंंग्स भी लगाए गए थे, लेकिन ज्यादातर जन औषधि स्टोर्स पर दवाइयां ही नहीं मिलती। भाजपा सरकार ने करीब 30 करोड़ रुपए की सरकारी खजाने की फिजूलखर्ची की।