कांग्रेसी विधायक मिले मुख्यमंत्री से…जानें क्यों?

पाटीदारों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस ले राज्य सरकार, हार्दिक से संवाद करे राज्य सरकार

अहमदाबाद/गांधीनगर. गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति और कांग्रेसी विधायकों का एक शिष्टमंडल गुरुवार को गांधीनगर में मुख्यमंत्री विजय रुपाणी से मिला। शिष्टमंडल ने ‘खेती बचा अभियानÓ के अंतर्गत आंदोलन के अधिकार की सुरक्षा, किसानों के कर्जमाफी समेत अन्य मुद्दों को लेकर 13 दिनों से अनशन पर बैठे हार्दिक पटेल के प्रति राज्य सरकार सकारात्मक रवैया अपनाए और अल्पेश कथीरिया के खिलाफ दायर राजद्रोह का मामला वापस लेने और लोकतंत्र अधिकार पुन: स्थापित करने समेत मुद्दे मुख्यमंत्री विजय रुपाणी के समक्ष रखे। उन्होंने इन चार मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया। इस मौके पर विधायकों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की।
मुख्यमंत्री से मिलने के बाद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष परेश धानाणी ने कहा कि किसानों के कर्ज माफी और अन्य मुद्दों को लेकर 1३ दिनों से अनशन कर रहे हार्दिक से राज्य सरकार को सीधा संवाद करना चाहिए। जिन पाटीदारों पर मामले दायर किए गए हैं उनको वापस लेना चाहिए। किसानों के मुद्दे पर धानाणी ने कहा कि राज्य में कृषि बजट में कटौती की गई है। कृषि सब्सिडी में भी कटौती की गई। कृषि योजनाएं लागू करने में लापरवाही हो रही है। कृषि औजारों और कृषि पैदावार पर कर लगाया गया है। सस्ता और पर्याप्त ऋण का अभाव है। किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिलता। फसल बीमा के नाम निजी कम्पनी को फायदा पहुंचाया जा रहा है। सेटेलाइट जमीन का मापन रद्द होना चाहिए। मूंगफली कांड को लेकर हाईकोर्ट के सीटिंग जज के नेतृत्व में जांच होनी चाहिए।
उन्होंने कहा राज्य सरकार ने विधानसभा और उसके बाहर आंदोलनकारियों के मामले वापस लेने की घोषणा की थी। इसके बावजूद आंदोलनकारियों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। अल्पेश कथीरिया को ढाई वर्ष पुराने मामले में जेल में धकेल दिया गया। कांग्रेस की मांग है कि आंदोलनकारियों पर लगे सभी मामले रद्द करने चाहिए और अल्पेश कथीरिया को राजद्रोह मामले से मुक्त करना चाहिए।