उन्होंने कहा कि राज्य में दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण की योजनाओं के अमल और जरूरतों के सुचारू निर्णयों के लिए राज्य सरकार अलग दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम कार्यरत करेगी। देश की संसद की ओर से पारित दिव्यांग अधिनियम के अनुरूप गुजरात में दिव्यांग वेल्फेयर कमिश्नर की नियुक्ति की जाएगी। यह आयुक्त दिव्यांगों के लिए कार्य करती संस्थाओं के प्रशासनिक और वित्तीय मामलों के बारे में परामर्श के साथ उनकी मांगों के उचित समाधान और दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण का खयाल रखेंगे।