इस पर याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कानून की चुनौती सिर्फ औषधीय उपयोग तक सीमित थी। तब सुप्रीम कोर्ट की ओर से शराब के सेवन पर प्रतिबंध लगाने की वैधता का सवाल तय नहीं किया गया था, इसलिए इस संदर्भ में गुजरात हाईकोर्ट निर्णय लेने में सक्षम है।
महाधिवक्ता ने इस मामले में और समय की मांग की। इसे देखते हुए खंडपीठ ने इन याचिकाओं पर सुनवाई 12 अक्टूबर को तय की।