राज्य सरकार की ओर से दलील दे रहे महाधिवक्ता कमल त्रिवेदी ने माना कि राज्य में कोरोना को लेकर स्थिति गंभीर है। राज्य सरकार अभूतपूर्व परिस्थिति का सामना कर रही है। यह स्थिति पूरे देश मेंं है। अस्पताल में दाखिल होना मुश्किल हो रहा है। बेड फुल हैं। सिस्टम है लेकिन संसाधनों को लेकर परेशानी है।
हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को इस दौरान सभी तरह की शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए। खंडपीठ ने राज्य सरकार के 108 एंबुलेंस, रेमडेसिविर, ऑक्सीजन सहित अन्य मुद्दों पर राज्य सरकार से एक सप्ताह में जवाब मांगा। संज्ञान याचिका पर अगली सुनवाई अब 4 मई को होगी।