Gujarat: गुजरात हाईकोर्ट ने कहा...निजी स्कूलों के फीस मामले में राज्य सरकार निष्पक्ष रूप से निर्णय ले

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By: Uday Kumar Patel

Published: 18 Sep 2020, 10:43 PM IST

अहमदाबाद. कोरोना की महामारी के बीच निजी स्कूलों के फीस से जुड़़े मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से स्वतंत्र व निष्पक्ष निर्णय लेने को कहा है। शुक्रवार को इस मुद्दे पर सुनवाई के दौरान सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि इस मामले में हाईकोर्ट को मध्यस्थता करने के लिए क्यों कहा जा रहा है?

मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ व न्यायाधीश जे बी पारडीवाला की खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार के पास एपेडेमिक और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत अपार अधिकार हैं। ऐसे में इन अधिकारों का इस्तेमाल कर राज्य सरकार को निजी स्कूलों के फीस के मामले में भी उचित निर्णय लेकर जरूरी परिपत्र या अधिसूचना जारी करना चाहिए।
इस तरह हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में दायर याचिका का निपटारा कर दिया। इस आदेश के बाद अब पूरा मामला राज्य सरकार के हाथ में आ गया है।

निजी स्कूल संचालकों की ओर से राज्य सरकार के 25 फीसदी तक की फीस घटाने की दरख्वास्त को स्वीकार नहीं करने पर राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। स्कूल संचालकों के साथ राज्य सरकार की दो बार की बैठक में कोई उचित समझौता नहीं हो सका था। इसलिए राज्य सरकार ने इस मामले में हाईकोर्ट से उचित निर्णय लिए जाने की बात कही थी।

Uday Kumar Patel Reporting
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