Gujarat: गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा, क्या है डिस्चार्ज पॉलिसी ?

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By: Uday Kumar Patel

Updated: 26 Jun 2020, 11:11 PM IST

अहमदाबाद. गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से डिस्जार्ज पोलिसी के बारे में जानकारी मांगी है। मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायाधीश जे बी पारडीवाला की खंडपीठ ने कहा कि कोरोना के मरीज को डिस्चार्ज किए जाने से पहले अंतिम बार टेस्ट किया जााना चाहिए या नहीं?

लॉकडाउन को गैरकानूनी घोषित करने के वकील के आर कोष्टी की ओर से दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया कि लॉकडाउन में बिना किसी कारण के लोगों को घरों में नजरबंद रखा गया।इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से रात नौ बजे के बाद लगाया गया कफ्र्यू भी गैरकानूनी है। इस पूरे मुद्दे पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है।

मेडिकल वेस्ट उठाने वाले कर्मचारियों को पर्याप्त पीपीई किट मुहैया कराने को लेकर भी खंडपीठ ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। साथ में यह भी पूछा है कि ऐसे कर्मचारियों की वर्तमान हालत क्या है?

Uday Kumar Patel Reporting
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