लंबित मामलों के निपटारे में देश का मॉडल बना गुजरात

खाद्य मिलावट रोकथाम अधिनियम के…देश के अन्य राज्यों में इसी तर्ज पर होगी व्यवस्था

अहमदाबाद. भारत सरकार की ओर से प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट (खाद्य मिलावट रोकथाम अधिनियम) में किए गए सुधार के बाद पुराने लंबित मामलों के निराकरण में देश में गुजरात अव्वल रहा। इस मामले में गुजरात देश का मॉडल के रूप में उभरा है और देश के फूड एवं ड्रग विभाग ने इस आधार पर सभी राज्यों में व्यवस्था करने के भी आदेश दिए हैं। फूड एंड ड्रग (खाद्य एवं औषध) विभाग की ओर से अहमदाबाद में रविवार को आयोजित सेमिनार में इस संबंध में प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन दिया गया। देश के विविध राज्यों से आए खाद्य एवं औषध आयुक्तों ने इसका लाभ लिया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एम.आर. शाह की उपस्थित में यह विशेष आयोजन हुआ।
सेमिनार में उपस्थित जस्टिस एम.आर. शाह ने खाद्य मिलावट रोकथाम के लंबित केसों के निपाटारे में राज्य के विविध विभागों की भूमिका को सराहा। इस तरह की कार्रवाई में न्यायपालिका एवं खाद्य और औषध विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जिससे कम समय में अधिक मामलों का निपटारा किया जा सका। उन्होंने कहा कि इससे राज्य के खाद्य पदार्थों के वितरकों और उत्पादकों में विश्वास की भावना पैदा होगी। वर्षों से लंबित चल रहे ४३२९ मामलों का कम समय में निपटारा होने से गुजरात राज्य देश में अव्वल रहा। राज्य में लंबित मामलों के निपटारे के लिए विशेष कमेटी बनाई गई थी। जिसने ४५०० मामलों का एनालिसिस भी किया था। छोटी भूलों वाले ३८८१ केसों को निपटारे के लिए जिला जजों को भेजा गया। इसके अलावा गंभीर ४४८ मामलों को अधिनियम के अन्तर्गत चलाने का निर्णय किया गया था।
गुजरात में जिस तरह से ंलबित मामलों का निपटारा हुआ है उसी तर्ज पर देश के सभी राज्यों में इस तरह के केसों का निपटारा किया जाएगा। भारत के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने इस मामले में गुजरात को मॉडल करार भी दिया है। सेमिनार में राज्य के अतिरिक्त सचिव पूनम परमार तथा खाद्य एवं औषध विभाग के आयुक्त डॉ. एच.जी. कोशिया विशेष तौर पर उपस्थित रहे।