Gujarat में MSME online रजिस्ट्रेशन सुविधा पोर्टल लांच, पहले आवेदन को मंजूरी

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गांधीनगर. मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने राज्य में एमएसएमई इकाइयों में पारदर्शिता लाने की संकल्पबद्धता के साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल लांच किया। उन्होंने इस पोर्टल में आए प्रथम आवेदन को मंजूर कर स्वीकृति प्रमाण पत्र भी ई मेल से जारी कर कर इज ऑफ डूइग बिजनेस की नई पहल को साकार किया।
राज्य सरकार ने 3 अक्टूबर को एमएसएमई की स्थापना- संचालन के लिए राज्य के नियम-कानूनों की आवश्यक मंजूरियां लेने से 3 वर्ष तक मुक्ति प्रदान करने का फैसला किया है। इसके अनुसार, एमएसएमई शुरु करने का इच्छुक कोई भी लघु उद्योगपति-उद्योग साहसिक जमीन खरीदकर किसी भी विभाग की मंजूरी के बगैर काम शुरु कर सकता है।
ऐसी अनुमतियां उद्योग शुरु होने के 3 वर्ष में उन्हें लेनी होती है। यह मंजूरियां भी अत्यंत तेज और सरलता से मिलने के उद्देश्य से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी तैयार किया गया है। इस पोर्टल में फार्म भी बहुत ही सरलता से भरा जा सकने की व्यवस्था की गई है।
उल्लेखनीय है कि ऑनलाइन डेक्लेरेशन ऑफ इंटेन्ट रजिस्ट्रेशन होने के कुछ ही मिनटों में आवेदन मंजूर होकर स्वीकृति प्रमाण पत्र ई मेल से जारी किया जाता है। इस स्वीकृति प्रमाण पत्र की नकल संबंधित जिला कलक्टर, प्रांत अधिकारी तथा लागू होने वाले सभी विभागों को भी दे दी जाएगी जिससे कोई भी एमएसएमई उद्योगपति को किसी भी कार्यालय में मंजूरी के लिए व्यक्तिगत रूप से जाना ना पड़े।
मुख्यमंत्री ने यह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वेब पोर्टल शुरु कराकर पोर्टल में आए पहले आवेदन तथा प्रथम महिला उद्योग साहसिक को तत्काल आवेदन मंजूर कर स्वीकृति प्रमाण पत्र जारी किया।
मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव एम के दास तथा उद्योग विभाग के अधिकारी इस पोर्टल लांचिंग के अवसर पर उपस्थित थे। यह पोर्टल लांच होने से राज्य की 35 लाख एमएमएमई इकाइयों के साथ ही नई एमएसएमई शुरु करने के इच्छुक उद्योग साहसिकों को ज्यादा सरलता होगी और रोजगार सृजन में भी बढ़ोतरी होगी।